- बुहानपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल
- गन्ने से भरे वाहन और ट्रक में टक्कर
MP Breaking News: बुहानपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल - Income tax slab change
इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
16:29 February 01
बुहानपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल
11:45 February 01
Union Budget 2023 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का LIVE बजट भाषण यहां देखें
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मोदी सरकार ने 8 साल बाद आयकर स्लैब में दी सबसे बड़ी छूट, जानें क्या है नया टैक्स स्लैब
- नई टैक्स छूट सीमा 7 लाख रुपए. 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं.
- मिडिल क्लास को फोकस करके लिया गया फैसला.
- 3-6 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत तक कर
- 6-9 लाख की आय पर 10 प्रतिशत कर
- 9-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत कर
- आयकर स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया. करदाताओँ को बड़ी राहत 3 लाख तक की आय सीमा पर कोई कर नहीं
क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...
- सिगरेट पर आक्समिकता शुल्क 16 फीसदी बढ़ाया गया
- कपड़े और कृषि को छोड़कर बाकी वस्तुओँ पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या में कमी
- मोबाइल पुर्जे और कैमरा लैंस के आयात में छूट
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी हुआ
- प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने सीमा शुल्क में छूट
- इलेक्ट्रीकल व्हीकल सस्ते होंगे
- सोना चांदी प्लेटिनम मंहगा होगा
देश में आय-व्यय का पूरा हिसाब देखें....
- 2023-24 में 27.2 लाख करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान
- 2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमृत काल में यह पहला बजट है. पढ़ें बजट की सभी बड़ी बातें यहां
- स्टार्ट अप का आयकर लाभ एक साल बढ़ाया गया. ऑनलाईन गेम के लिए 10 हज़ार रुपए टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटेगी.
- अग्निवीरों के लिए बडा फैसला, अग्निवीर निधी को ईईई स्तर प्रदान किया जाएगा.
- पूरे देश में स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल रिमूव किये जाएंगे. गलती का एहसास होते ही कहा, सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स हटाए जाएंगे.
- पूरे देश में कोविड महामारी काल के बाद भी लोगों को भूख से बचाने के लिए सरकार मुफ्त राशन योजना जारी रखेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया. यह योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आता है अगले 1 साल और जारी रहेगा.
- महिलाओँ के लिए महिला सम्मान बचत पत्र. महिला सम्मान बचत पत्र योजना का एलान.
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई. मासिक आय खाता स्कीम की सीमा बढाकर 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की गई
- राज्यों को GSDP के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे.
- 47 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ. देखो अपना देश योजना लांच, मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए स्कीम
- एक ज़िला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित होंगे. एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की जाएगी स्थापित
- प्रदूषण घटाने पर सरकार का फोकस, प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन हटाए जाएँगे.
- बैंक प्रबंधन सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा. GIFT IFSC में व्यापार को बढावा देने कई उपाय
- बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
- महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
- वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
- 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
- Budget 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
11:11 February 01
देश के MSME सेक्टर जो कोरोना काल में खस्ताहाल हुआ था उसे उबारने के लिए बहुत बड़ा ऐलान
- नगर निगम ला सकेंगे अपने बॉंड. महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
- 7 हजार करोड़ की लागत से ई न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
- 5 जी एप्स तैयार करने बनेंगी 100 प्रयोगशालाएँ
- एमएसएमई के लिए रिफंड स्कीम लाई जाएगी
- मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का बजट
- उर्जा सुरक्षा में 35 हज़ार करोड़ का निवेश
- नवकरणीय उर्जा में 20,700 करोड़ का निवेश
- पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत
11:03 February 01
देखे बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री के भाषण के साथ
- सरकार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, रेलवे में प्रायवेट प्लेयर्स की होगी एंट्री.
- देश में हर आदमी हवाई सफर करे, इसके लिए सुविधाओं में होगी बढ़ोत्तरी, पूरे देश में 50 और एयरपोर्ट बनेंगे.
- एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की सरकार की घोषणा, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के लिए ग्रोथ का मार्केट बनेगा,
- जेल में बंद गरीबों की जमानत में मदद
- शोध के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति
- बैंकिंग सिस्टम में भी होगा बड़ा सुधार, आसन होगी KYC प्रोसेस
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता
- देश कोरोना के बाद अपनी आर्थिक विकास दर तेज बनाए रखेगा. इस वर्ष 7% विकास दर की उम्मीद
- रेलवे की नई परियोजनाओँ के लिए 75 हजार करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा
- पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी का इज़ाफा
- पीएम आवास योजना के लिए 79 हज़ार करोड़ का फंड
- मध्य प्रदेश-छत्तीगढ़ जैसे राज्यों के लिए बहुत बड़ी घोषणा
- लॉजिस्टिक में 75 हज़ार करोड़ का निवेश
- देश के आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों के विकास पर 15 हज़ार करोड़
- पीवीजीटी पर 15 साल में 3 साल में 15 हजार करोड़ खर्च होंगे
- वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा- एकलव्य स्कूलों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति
- डिजीटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान.
- स्वास्थ्य: देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएँगे
- दवाओँ में रिसर्च के लिए नय़ा कार्यक्रम शुरु होगा
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के लिए मिशन
- मल टैंकों और मैन होल की सफाई अब मशीन से होगी.
- पशु पालन डेयरी मत्स्यपालन के लिए 20 लाख करोड़ तक बढेगा कृषि ऋण
- 6000 करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना में निवेश
- कॉपरेटिव इकॉनोमिक मॉडल पर ज़ोर
- बजट में सबका साथ सबका विकास पर ज़ोर.
- पीपीपी के जरिए कपास फसल के उत्पादन पर ज़ोर
- कृषि वर्धक निधि को लेकर बड़ा ऐलान. एग्री स्टार्ट अप्स खोलने कृषि वर्धक नीति शुरु की जाएगी.
10:46 February 01
निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट है, जानिए अब तक क्या क्या हुआ
- वित्त मंत्री का यह पांचवा बजट है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार करीब 8 साल बाद आयकर स्लैब में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है.
- मोदी सरकार की यह मंत्री हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए मशहूर हैं. इस बार की पूरी उम्मीद इनकम टैक्स को लेकर है.
- वित्त मंत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिली और बजट पर मंजूरी ली.
- संसद भवन पहुंची जहां पर कैबिनेट के साथ बैठक में बजट कौ औपचारिक मंजूरी मिली.
- वित्त मंत्री 11 बजे से देश की संसद में देश का 75वां औपचारिक बजट पटल पर रखेंगी.
- देश में इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और मोदी सरकार की परीक्षा की घड़ी है. इन राज्यों में हार जीत का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर आ सकता है.
- सत्ता का सेमीफाइनल इस साल यानि 2023 के आखिर में होना है जब 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगें.
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्सथान जैसे 3 हिन्दी पट्टी के राज्यों में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा नवंबर में होनी है इसके ठीक 5 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी.
- जाहिर है ऐसे में मोदी सरकार को इन राज्यों पर खास फोकस रखना होगा नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है.
10:38 February 01
बजट के पहले कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न
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Budget 2023 Live Updates | FM Sitharaman to present Union Budget 2023-24 today; last full budget of Modi govt 2.0
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
LIVE @ANI | https://t.co/4TjMCCs0tx#NirmalaSitharaman #UnionBudget2023 #UnionBudget #Budget2023 #BudgetSession pic.twitter.com/p7uyowRWt4
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— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023
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संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है, यहां बजट पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगेगी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी. बता दें कि बजट पेश होने की पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसमें मुहर लगने के बाद ही बजट पेश किया जाता है. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अलावा अन्य मंत्री संसद पहुंच चुके हैं. कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी.
06:40 February 01
MP की जनता को मिलेगा बजट से तोहफा!
Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आर्थिक वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश करेंगी, क्रेंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश की जनता को भी खासा उम्मीद है. आइए जानते हैं, क्या कुछ है लेकर आ रहा है मोदी 2.0 का आखिरी बजट. ETV BHARAT पर जानिए बजट 2023 की पल-पल की अपडेट और ये MP की जनता के लिए किस प्रकार से खास होगा..
दरअसल एमपी की ज्यादातर योजनाएं केंद्र की राशि से ही संचालित होती हैं, इसमें मनरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि शामिल हैं. अभी कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनकी राशि बकाया है. मोदी 2.0 के आखिरी बजट से MP की जनता को उम्मीद है कि बजट में यह राशि मिल सकती है.
बजट से मिलेगी PM आवास योजना की बकाया राशि: एमपी को पीएम आवास योजना में लगभग 30 लाख 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य मिला था, इसमें से लगभग 28 लाख आवास बनकर तैयार हैं. इसके अलावा साढ़े सात लाख आवास प्लस योजना में बनाए जाने का लक्ष्य था, इसमें से अभी सिर्फ 2 लाख आवास ही बनाए गए हैं. इसी के चलते MP सरकार ने केंद्र सरकार को 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र की तरफ से इस साल मिलने वाली राशि अभी तक नहीं मिल पाई है. अब इस बजट से उम्मीद है कि PM आवास योजना की वकाया राशि मिलेगी.
Budget 2023: आम बजट से किसानों को आस, क्या इन मांगों पर खरा उतरेगी केंद्र सरकार
जल जीवन मिशन में लोग सुविधाओं से वंचित: साल 2023-24 में एमपी जल जीवन मिशन का काम पूरा किया जाना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 36.67 लाख परिवारों को घरेलू नल से जल की सुविधा मिल पाई है अन्य परिवार अभी भी इस योजना से वंचित हैं. इस योजना को पूरा करने के लिए भी आगामी बजट में साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है.
केंद्रीय योजनाओं के सहारे MP: पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, नगरीय विकास सहित अन्य विभागों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं के लिए अंशपूंजी प्रदेश ने तो रख ली, लेकिन इनमें केंद्र का हिस्सा अब तक बाकी है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, शहरों में सीवर लाइन, प्रधानमंत्री आवास, अमृत मिशन और मनरेगा जैसी योजनाओं के प्राथमिक काम बाकी हैं, लेकिन इन सभी की राशि अभी तक पास नहीं हुई है.
सड़क निर्माण कार्यः 2022-23 में 3 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा था. इसके अलावा लगभग 1,250 किमी. सड़क नवीनीकरण कार्य किए जाने का टारगेट रखा गया था. इसमें 88 नए पुल बनाए जाने थे. वर्ष 2022-23 में 4,584 किमी. सड़कें और 180 पुलों तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,200 किमी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है. शहरों की सड़कों के लिए 608 करोड़ रुपये रखे हैं. इसमें से प्रधानमंत्री सड़क प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है, जबकि राज्य का काम धीमा है.
16:29 February 01
बुहानपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल
- बुहानपुर में सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल
- गन्ने से भरे वाहन और ट्रक में टक्कर
11:45 February 01
Union Budget 2023 LIVE: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का LIVE बजट भाषण यहां देखें
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मोदी सरकार ने 8 साल बाद आयकर स्लैब में दी सबसे बड़ी छूट, जानें क्या है नया टैक्स स्लैब
- नई टैक्स छूट सीमा 7 लाख रुपए. 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं.
- मिडिल क्लास को फोकस करके लिया गया फैसला.
- 3-6 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत तक कर
- 6-9 लाख की आय पर 10 प्रतिशत कर
- 9-12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत कर
- आयकर स्लैब को 6 से घटाकर 5 किया. करदाताओँ को बड़ी राहत 3 लाख तक की आय सीमा पर कोई कर नहीं
क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...
- सिगरेट पर आक्समिकता शुल्क 16 फीसदी बढ़ाया गया
- कपड़े और कृषि को छोड़कर बाकी वस्तुओँ पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या में कमी
- मोबाइल पुर्जे और कैमरा लैंस के आयात में छूट
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी हुआ
- प्रयोगशाला निर्मित हीरे को बढ़ावा देने सीमा शुल्क में छूट
- इलेक्ट्रीकल व्हीकल सस्ते होंगे
- सोना चांदी प्लेटिनम मंहगा होगा
देश में आय-व्यय का पूरा हिसाब देखें....
- 2023-24 में 27.2 लाख करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान
- 2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमृत काल में यह पहला बजट है. पढ़ें बजट की सभी बड़ी बातें यहां
- स्टार्ट अप का आयकर लाभ एक साल बढ़ाया गया. ऑनलाईन गेम के लिए 10 हज़ार रुपए टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटेगी.
- अग्निवीरों के लिए बडा फैसला, अग्निवीर निधी को ईईई स्तर प्रदान किया जाएगा.
- पूरे देश में स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल रिमूव किये जाएंगे. गलती का एहसास होते ही कहा, सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स हटाए जाएंगे.
- पूरे देश में कोविड महामारी काल के बाद भी लोगों को भूख से बचाने के लिए सरकार मुफ्त राशन योजना जारी रखेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया. यह योजना जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आता है अगले 1 साल और जारी रहेगा.
- महिलाओँ के लिए महिला सम्मान बचत पत्र. महिला सम्मान बचत पत्र योजना का एलान.
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की गई. मासिक आय खाता स्कीम की सीमा बढाकर 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की गई
- राज्यों को GSDP के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे.
- 47 लाख नौजवानों को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ. देखो अपना देश योजना लांच, मध्यम वर्ग को फोकस करते हुए स्कीम
- एक ज़िला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित होंगे. एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की जाएगी स्थापित
- प्रदूषण घटाने पर सरकार का फोकस, प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन हटाए जाएँगे.
- बैंक प्रबंधन सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा. GIFT IFSC में व्यापार को बढावा देने कई उपाय
- बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
- महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
- वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
- 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
- कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
- Budget 2023 की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुँचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
- 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
- विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
11:11 February 01
देश के MSME सेक्टर जो कोरोना काल में खस्ताहाल हुआ था उसे उबारने के लिए बहुत बड़ा ऐलान
- नगर निगम ला सकेंगे अपने बॉंड. महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
- 7 हजार करोड़ की लागत से ई न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
- 5 जी एप्स तैयार करने बनेंगी 100 प्रयोगशालाएँ
- एमएसएमई के लिए रिफंड स्कीम लाई जाएगी
- मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का बजट
- उर्जा सुरक्षा में 35 हज़ार करोड़ का निवेश
- नवकरणीय उर्जा में 20,700 करोड़ का निवेश
- पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत
11:03 February 01
देखे बजट 2023 की बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री के भाषण के साथ
- सरकार रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगी, रेलवे में प्रायवेट प्लेयर्स की होगी एंट्री.
- देश में हर आदमी हवाई सफर करे, इसके लिए सुविधाओं में होगी बढ़ोत्तरी, पूरे देश में 50 और एयरपोर्ट बनेंगे.
- एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की सरकार की घोषणा, देश का एविएशन सेक्टर दुनिया के लिए ग्रोथ का मार्केट बनेगा,
- जेल में बंद गरीबों की जमानत में मदद
- शोध के लिए नई राष्ट्रीय डाटा शासन नीति
- बैंकिंग सिस्टम में भी होगा बड़ा सुधार, आसन होगी KYC प्रोसेस
- पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता
- देश कोरोना के बाद अपनी आर्थिक विकास दर तेज बनाए रखेगा. इस वर्ष 7% विकास दर की उम्मीद
- रेलवे की नई परियोजनाओँ के लिए 75 हजार करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा
- पीएम आवास योजना के खर्च में 66 फीसदी का इज़ाफा
- पीएम आवास योजना के लिए 79 हज़ार करोड़ का फंड
- मध्य प्रदेश-छत्तीगढ़ जैसे राज्यों के लिए बहुत बड़ी घोषणा
- लॉजिस्टिक में 75 हज़ार करोड़ का निवेश
- देश के आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों के विकास पर 15 हज़ार करोड़
- पीवीजीटी पर 15 साल में 3 साल में 15 हजार करोड़ खर्च होंगे
- वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा- एकलव्य स्कूलों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति
- डिजीटल लाइब्रेरी की नई राष्ट्रीय योजना. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता संस्थान.
- स्वास्थ्य: देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएँगे
- दवाओँ में रिसर्च के लिए नय़ा कार्यक्रम शुरु होगा
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के लिए मिशन
- मल टैंकों और मैन होल की सफाई अब मशीन से होगी.
- पशु पालन डेयरी मत्स्यपालन के लिए 20 लाख करोड़ तक बढेगा कृषि ऋण
- 6000 करोड़ के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना में निवेश
- कॉपरेटिव इकॉनोमिक मॉडल पर ज़ोर
- बजट में सबका साथ सबका विकास पर ज़ोर.
- पीपीपी के जरिए कपास फसल के उत्पादन पर ज़ोर
- कृषि वर्धक निधि को लेकर बड़ा ऐलान. एग्री स्टार्ट अप्स खोलने कृषि वर्धक नीति शुरु की जाएगी.
10:46 February 01
निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट है, जानिए अब तक क्या क्या हुआ
- वित्त मंत्री का यह पांचवा बजट है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार करीब 8 साल बाद आयकर स्लैब में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है.
- मोदी सरकार की यह मंत्री हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के लिए मशहूर हैं. इस बार की पूरी उम्मीद इनकम टैक्स को लेकर है.
- वित्त मंत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिली और बजट पर मंजूरी ली.
- संसद भवन पहुंची जहां पर कैबिनेट के साथ बैठक में बजट कौ औपचारिक मंजूरी मिली.
- वित्त मंत्री 11 बजे से देश की संसद में देश का 75वां औपचारिक बजट पटल पर रखेंगी.
- देश में इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और मोदी सरकार की परीक्षा की घड़ी है. इन राज्यों में हार जीत का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर आ सकता है.
- सत्ता का सेमीफाइनल इस साल यानि 2023 के आखिर में होना है जब 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगें.
- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्सथान जैसे 3 हिन्दी पट्टी के राज्यों में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा नवंबर में होनी है इसके ठीक 5 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी.
- जाहिर है ऐसे में मोदी सरकार को इन राज्यों पर खास फोकस रखना होगा नहीं तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है.
10:38 February 01
बजट के पहले कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न
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Budget 2023 Live Updates | FM Sitharaman to present Union Budget 2023-24 today; last full budget of Modi govt 2.0
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
LIVE @ANI | https://t.co/4TjMCCs0tx#NirmalaSitharaman #UnionBudget2023 #UnionBudget #Budget2023 #BudgetSession pic.twitter.com/p7uyowRWt4
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संसद भवन में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है, यहां बजट पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगेगी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी. बता दें कि बजट पेश होने की पहले कैबिनेट मीटिंग होती है, जिसमें मुहर लगने के बाद ही बजट पेश किया जाता है. फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अलावा अन्य मंत्री संसद पहुंच चुके हैं. कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, अब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी.
06:40 February 01
MP की जनता को मिलेगा बजट से तोहफा!
Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे आर्थिक वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश करेंगी, क्रेंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश की जनता को भी खासा उम्मीद है. आइए जानते हैं, क्या कुछ है लेकर आ रहा है मोदी 2.0 का आखिरी बजट. ETV BHARAT पर जानिए बजट 2023 की पल-पल की अपडेट और ये MP की जनता के लिए किस प्रकार से खास होगा..
दरअसल एमपी की ज्यादातर योजनाएं केंद्र की राशि से ही संचालित होती हैं, इसमें मनरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि शामिल हैं. अभी कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनकी राशि बकाया है. मोदी 2.0 के आखिरी बजट से MP की जनता को उम्मीद है कि बजट में यह राशि मिल सकती है.
बजट से मिलेगी PM आवास योजना की बकाया राशि: एमपी को पीएम आवास योजना में लगभग 30 लाख 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य मिला था, इसमें से लगभग 28 लाख आवास बनकर तैयार हैं. इसके अलावा साढ़े सात लाख आवास प्लस योजना में बनाए जाने का लक्ष्य था, इसमें से अभी सिर्फ 2 लाख आवास ही बनाए गए हैं. इसी के चलते MP सरकार ने केंद्र सरकार को 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र की तरफ से इस साल मिलने वाली राशि अभी तक नहीं मिल पाई है. अब इस बजट से उम्मीद है कि PM आवास योजना की वकाया राशि मिलेगी.
Budget 2023: आम बजट से किसानों को आस, क्या इन मांगों पर खरा उतरेगी केंद्र सरकार
जल जीवन मिशन में लोग सुविधाओं से वंचित: साल 2023-24 में एमपी जल जीवन मिशन का काम पूरा किया जाना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 36.67 लाख परिवारों को घरेलू नल से जल की सुविधा मिल पाई है अन्य परिवार अभी भी इस योजना से वंचित हैं. इस योजना को पूरा करने के लिए भी आगामी बजट में साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है.
केंद्रीय योजनाओं के सहारे MP: पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, नगरीय विकास सहित अन्य विभागों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं के लिए अंशपूंजी प्रदेश ने तो रख ली, लेकिन इनमें केंद्र का हिस्सा अब तक बाकी है. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, शहरों में सीवर लाइन, प्रधानमंत्री आवास, अमृत मिशन और मनरेगा जैसी योजनाओं के प्राथमिक काम बाकी हैं, लेकिन इन सभी की राशि अभी तक पास नहीं हुई है.
सड़क निर्माण कार्यः 2022-23 में 3 हजार किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा था. इसके अलावा लगभग 1,250 किमी. सड़क नवीनीकरण कार्य किए जाने का टारगेट रखा गया था. इसमें 88 नए पुल बनाए जाने थे. वर्ष 2022-23 में 4,584 किमी. सड़कें और 180 पुलों तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,200 किमी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है. शहरों की सड़कों के लिए 608 करोड़ रुपये रखे हैं. इसमें से प्रधानमंत्री सड़क प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है, जबकि राज्य का काम धीमा है.
Last Updated : Feb 1, 2023, 4:35 PM IST
