ग्वालियर। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए अमल में लाई गई लाड़ली बहना योजना में न्यूनतम आयु सीमा 23 से घटाकर 21 वर्ष किए जाने से इस योजना में और लगभग छह लाख बहनें शामिल हो गई हैं. अब लाड़ली बहना का आंकड़ा बढ़कर सवा करोड़ से एक करोड़ 31 लाख हो गया है. इनके खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित समारोह में सिंगल क्लिक के जरिए राशि अंतरित की. इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना बनाकर लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बाकी पैसे राज्य सरकार भरेगी.
विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की पिटारा: शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीब बहनों के नाम छूट गए हैं, उन बहनों से आवेदन लेकर लाड़ली बहना आवास योजना में उनका पक्का घर बनाया जाएगा. जिन गरीब लाड़ली बहनों के बिजली के बढ़े हुए बिल आए हैं, उनके बढ़े बिल सरकार भरेगी. बढ़े हुए बिजली बिलों को इस महीने तक जीरो कर दिया जाएगा और अगले महीने से जिन बहनों की बिजली खपत एक किलोवाट से कम है, उनके बिल सिर्फ 100 रुपये आएंगे. अगले साल से 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले बच्चों के खाते में 25 हजार रुपये डाले जाएंगे. बारहवीं कक्षा में गांव और शहर के स्कूल में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय रैंक लाएंगे उन्हें स्कूटी दी जाएगी.
सिंगल क्लिक के माध्यम से 1269 करोड़ रूपये खातों में भेजे: मुख्यमंत्री ने 1.31 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1269 करोड़ रूपये भेजे और ग्वालियर को 387 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगाते देते हुए कहा कि "सवा करोड़ लाड़ली बहनों का परिवार अब और भी बड़ा हो गया है. अब 21 से 23 साल की विवाहित बहनें एवं घर में ट्रैक्टर होने के कारण जो बहनें योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई थीं, उन्हें जोड़कर अब यह परिवार लगभग 1.31 करोड़ बहनों का परिवार बन गया है.
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बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर: अक्टूबर माह से बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह जारी किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी ने गैस सिलेंडर पर 200 रूपये कम किए हैं. हमने सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को कहा था. इसी क्रम में प्रदेश में एक योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था होगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों की आमदनी हर महीने 10 हजार रूपए करने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.
(एजेंसी इनपुट)
