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MP सरकार पर आर्थिक संकट, लाड़ली बहना समेत कई योजनों पर लटकी तलवार, लेना पड़ सकता है 25 हजार करोड़ का कर्ज

MP Government Poor Economic Condition: मध्य प्रदेश सरकार पर आर्थिक संकट के बादल छा गये हैं. राज्य सरकार की कई योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक रही है. सूत्रों का कहना है कि सरकार पर सबसे ज्यादा भार पूर्व से संचालित छात्राओं को स्कूटी देने, लाड़ली बहनाओं को राशि देने और साढ़े चार सौ रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना के चलते है.

Huge debt on MP Government
भारी कर्ज में मध्य प्रदेश सरकार
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 18, 2023, 4:14 PM IST

Updated : Dec 18, 2023, 8:20 PM IST

भोपाल (IANS)। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक गई है. वित्त विभाग ने कई विभागों को योजनाओं को आगे बढ़ने से पहले अनुमति लेने की निर्देश जारी कर दिए हैं.

राज्य सरकार पर साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार पर लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज है और आगामी समय में संचालित योजनाओं के लिए उसे और कर्ज की जरूरत है.

कई योजनाओं पर वित्तीय रोक: ऐसी स्थिति में कई योजनाओं को गति से चला पाना आसान नजर नहीं आ रहा है. लिहाजा वित्त विभाग ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का तो निर्देश दिया ही है, साथ ही कई विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है.

इन योजनाओं पर पड़ेगा असर: सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग की कई योजना सहित धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है. इसका असर सीधे तौर पर महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन के अलावा तीर्थ दर्शन योजना पर पड़ने का अनुमान है. वहीं बगैर अनुमति के राशि खर्च न करने की भी हिदायत दी गई है.

लाड़ली बहना, छात्राओं को स्कूटी सहित इन योजनाओं ने बढ़ाया भार: सूत्रों का कहना है कि सरकार पर सबसे ज्यादा भार पूर्व से संचालित छात्राओं को स्कूटी देने, लाड़ली बहनाओं को राशि देने, साढ़े चार सौ रुपए में गैस सिलेंडर देने, पंचायत कर्मचारी का वेतन बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में इजाफा साथ ही कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय निर्धारित किए जाने से सरकार की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ा है.

ये भी पढ़ें:

कर्ज में डूबी MP की नगर सरकार, 13 नगर निगमों पर 320 करोड़ रुपए का लोन, नंबर 1 कर्जदार से ज्यादा नंबर 2 की चर्चा

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साथ ही चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को लगभग 25 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ सकता है. ऐसे में प्रदेश पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा, परिणामस्वरूप वित्त विभाग ने कई योजनाओं पर राशि खर्च करने पर रोक लगा दी है.

भोपाल (IANS)। मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और नई सरकार के गठन के साथ ही कई योजनाओं पर कटौती की तलवार लटक गई है. वित्त विभाग ने कई विभागों को योजनाओं को आगे बढ़ने से पहले अनुमति लेने की निर्देश जारी कर दिए हैं.

राज्य सरकार पर साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज : सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार पर लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज है और आगामी समय में संचालित योजनाओं के लिए उसे और कर्ज की जरूरत है.

कई योजनाओं पर वित्तीय रोक: ऐसी स्थिति में कई योजनाओं को गति से चला पाना आसान नजर नहीं आ रहा है. लिहाजा वित्त विभाग ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का तो निर्देश दिया ही है, साथ ही कई विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी गई है.

इन योजनाओं पर पड़ेगा असर: सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग की कई योजना सहित धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है. इसका असर सीधे तौर पर महाकाल परिसर विकास योजना, मेट्रो ट्रेन के अलावा तीर्थ दर्शन योजना पर पड़ने का अनुमान है. वहीं बगैर अनुमति के राशि खर्च न करने की भी हिदायत दी गई है.

लाड़ली बहना, छात्राओं को स्कूटी सहित इन योजनाओं ने बढ़ाया भार: सूत्रों का कहना है कि सरकार पर सबसे ज्यादा भार पूर्व से संचालित छात्राओं को स्कूटी देने, लाड़ली बहनाओं को राशि देने, साढ़े चार सौ रुपए में गैस सिलेंडर देने, पंचायत कर्मचारी का वेतन बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों के मानदेय में इजाफा साथ ही कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय निर्धारित किए जाने से सरकार की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ा है.

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साथ ही चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को लगभग 25 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ सकता है. ऐसे में प्रदेश पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा, परिणामस्वरूप वित्त विभाग ने कई योजनाओं पर राशि खर्च करने पर रोक लगा दी है.

Last Updated : Dec 18, 2023, 8:20 PM IST
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