भोपाल। प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए तमाम रियायतें लेने के बाद भी फिल्मकारों ने मध्यप्रदेश का प्रमोशन नहीं किया. इसके चलते अब राज्य सरकार फिल्मकारों को प्रदेश में शूटिंग के लिए दी जाने वाली तमाम रियायतों को खत्म करने जा रही है. मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फिल्म पर्यटन नीति में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा. प्रदेश में 2020 में नई फिल्म नीति लागू की गई थी. इसमें फिल्मकारों को कई तरह की रियायतें दी जा रही थीं.
इसलिए बदलनी पड़ रही नीति: दरअसल राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म शूटिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से 2020 में फिल्म पर्यटन नीति लाई गई थी. इसमें प्रावधान किया गया था कि फिल्म और वेब सीरीज के निर्माण के दौरान प्रदेश के स्थानों के प्रचार-प्रचार हेतु स्क्रीन पर अधिक स्थान देने पर विशेष अनुदान दिया जाएगा. इसमें विशेष ब्रांडिंग करने पर विशेष वित्तीय प्रावधान भी किए गए थे. फिल्मकार अनुदान के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन एमपी की ब्रॉडिंग नहीं कर रहे. साथ ही वेब सीरीज और फिल्म निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है. इसको देखते हुए राज्य सरकार फिल्म पर्यटन नीति में बदलाव करने जा रही है. इसके लिए मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में संशोधन प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.
कुछ और खबरें यहां पढ़ें |
इन प्रस्तावों पर भी की जाएगी चर्चा: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.
- बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके अलावा 5सौ बिस्तर का संबंद्ध हॉस्पिटल, 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग कॉलेज और 60 सीट की क्षमता का पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा.
- सरकार हेलीकॉप्टर बेल 430 और उसके स्पेयर पार्ट्स, इसके अलावा स्पेयर इंजन को बेचने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.
- स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में पीएमश्री स्कूल खोलने जा रहा है. कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा.
- भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत को इंदौर की मलहारगंज तहसील में 10 हजार वर्ग फीट सरकारी जमीन रियायती दरों पर देगी. इसक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा.
