भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए मंदसौर में चुनाव अधिकारी एक नया प्रयोग कर रहे हैं. 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मचारी अधिकारियों को सौंपी जा रही है. मंदसौर जिले की सभी विधानसभाओं की काउंटिंग महिला कर्मचारियों द्वारा ही कराई जायेगी.
चुनाव आयोग ने दी सहमति: इसके अलावा पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर, डाकमत पत्र गणना सहायक, गणना सहायक जैसी जिम्मेदारियां भी महिलाओं को दी गई हैं. इस तरह 100 फीसदी महिला स्टाफ सुबह 6 बजे से नतीजे आने तक काम करेगा. उधर, चुनाव आयोग से भी जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सहमति मिल गई है. महिलाओं से ही मतगणना कराए जाने के मामले में मंदसौर प्रदेश का पहला जिला होगा.
महिलाएं निभाएंगी पूरी जिम्मेदारी: मंदसौर जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, ये हैं मंदसौर, सुवासरा, गरौठ और मल्हारगढ़. इन विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग के लिए एक विधानसभा सीट पर 14-14 टेबलें लगाई जाएंगी. 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में इन सभी टेबलों पर काउंटिंग के लिए सिर्फ महिला कर्मचारी और निगरानी के लिए महिला अधिकारी ही दिखाई देंगी. (MP Election 2023 Counting)
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मंदसौर जिले के कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव बताते हैं कि "वोटों की गिनती को लेकर साथी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जब चुनाव ड्यूटी में लगी महिला कर्मचारियों की संख्या के बारे में पता चला तो मतगणना की जिम्मेदारी महिलाओं को ही सौंपे जाने के फैसले पर पहुंचे. जिले में पिंक काउंटिंग में 100 फीसदी महिलाओं की भागीदारी होगी, इसके लिए सभी को सूचना दी जा चुकी है. इसके जरिए समाज में महिला सशक्तिकरण का मैसेज पहुंचेगा. वैसे भी विधानसभा चुनाव में मंदसौर जिले में 40 से ज्यादा पिंक बूथ बनाए गए थे, जिसमें महिला मतदाताओं ने भी मतदान के दौरान खूब उत्साह दिखाया."
275 महिलाएं करेंगी काउंटिंग: मंदसौर जिले की 4 विधानसभा सीटों की काउंटिंग कराने के लिए 275 महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. इन सभी महिला कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है. काउंटिंग के लिए इन महिला कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है. इन महिला कर्मचारियों के अलावा पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में भी महिला अधिकारी यहां मौजूद रहेंगी. उधर, मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय ने भी मंदसौर जिला निर्वाचन अधिकारी को महिलाओं से काउंटिंग कराए जाने के लिए अपनी सहमति दे दी है. हालांकि कहा गया है कि इस मामले में चुनाव आयोग के किसी भी नियम और आदेशों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
