भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील विवेक तन्खा मोर्चा खोलने जा रहे हैं. मुख्य सचिव के खिलाफ कांग्रेस सांसद लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं. कांग्रेस सांसद ने लोकायुक्त से शिकायत के लिए समय मांगा था, इसके लिए उन्हें सोमवार 28 अगस्त का समय मिला है. विवेक तन्खा लोकायुक्त में मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे. इसके बाद वे पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर मीडिया से रू-ब-रू होंगे.
मुख्य सचिव को दी थी 1 हफ्ते की चेतावनी: लोकायुक्त से समय मिलने की जानकारी खुद कांग्रेस सांसद तन्खा ने ट्वीट करके दी है. विवेक तन्खा ने पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन दिए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि "एक्सटेंशन के बाद अधिकारी संबंधित पार्टी के पक्ष में ही काम करता है, इसलिए मुख्य सचिव को खुद पद से हट जाना चाहिए. उन्होंने इशारों में कहा था कि हम जल्द बताएंगें कि उन्होंने किसको क्यों एक्सटेंशन दिया. इसलिए बेहतर होगा कि वे एक हफ्ते में मुख्य सचिव पद से हट जाएं". पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. पत्र के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने आयोग से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को हटाने की मांग की थी.
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A delegation of Sr leaders of @INCMP & Sr lawyers sought & received an appointment fr Hon’ble Lok Ayukt of MP for Monday 28 Aug. We will address a PC after the meeting at PCC HQ Bhopal. @OfficeOfKNath @digvijaya_28 @pachouri_office @MPArunYadav @jitupatwari
— Vivek Tankha (@VTankha) August 25, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Vivek Tankha (@VTankha) August 25, 2023
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इकबाल सिंह बैस दूसरी बार मिला था एक्सटेंशन : गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का रिटायरमेंट 30 नवंबर 2022 को हुआ था. इसके बाद जिस दिन उन्हें रिटायर्ड होना था, ठीक उसी दिन उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया गया था. उनके एक्सटेंशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रयास कर रहे थे. इसके बाद इस साल 18 मई को उन्हें एक बार फिर 6 माह का एक्सटेंशन दे दिया गया था. उनका कार्यकाल 1 जून 2023 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था.
