भोपाल। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि भारत की शिक्षा नीति पर संघ का नियंत्रण और कब्जा हो गया है. उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा नीति का मसौदा आया है, वो सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए है कि हमने नई शिक्षा नीति बनायी है, कुल मिलाकर शिक्षा नीति संघ के दृष्टिकोण से बनाई गई है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में नई शिक्षा नीति का ताजा मसौदा आया है, जो काफी निराश करने वाला है. ऐसा लगता है कि सरकार ने सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए कि वह नई नीति बनाई है कि शिक्षा नीति बना दी है. इसमें एक तरह से कॉस्मेटिक परिवर्तन किए गए, नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है. इसमें जो सबसे विवादास्पद चीज है, वह ये है कि कोई भी व्यक्ति बीए पार्ट वन करके पढ़ाई छोड़ देगा, तो उसे सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफिकेट किस चीज का दिया जाएगा. बीए का दिया जाएगा या फिर आर्ट का दिया जाएगा. किस चीज और किस सब्जेक्ट का दिया जाएग.
भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर वह 2 साल बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, किस बात का डिप्लोमा दिया जाएगा. 3 साल बीए की वह पढ़ाई करता है, तो उसे डिग्री दी जाएगी. यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति आगे पढ़ना चाहता है, तो उसे डिग्री 4 साल में मिलेगी, जो सबसे बड़ा काम इस नई शिक्षा नीति में बताया गया है, वह ये है कि जो सरकार ने एम फिल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है. इस तरह भर्राशाही से भारी पीएचडी होगी. यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है.
