भोपाल। मध्यप्रदेश में जिस सड़क और बिजली के मुद्दे पर दिग्विजय की कुर्सी चली गई थी, अब फिर वही खराब सड़कों का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है, लेकिन इस बार अंतर ये है कि बीजेपी सरकार के दो मंत्री आमने सामने हैं. पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव कहते हैं कि विभाग के पास पैसा नहीं है तो वहीं नगरीय विकास मंत्री कहते हैं की सड़कों को दुरस्त किया जा रहा है. मंत्री जी का मतलब साफ है की पैसे की कोई कमी नहीं है, दो मंत्रियों के विरोधी बयान से तो दिख रहा है दो में से कोई एक मंत्री बात छिपा रहा है या फिर ये आपसी मनमुटाव का नतीजा है.
सीएम शिवराज ने सड़कों की मरम्मत के दिए थे निर्देश: 25 अक्टूबर की देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल के हमीदिया रोड का निरीक्षण किया था और राजधानी में सड़कों की हालत को देखकर सीएम शिवराज (MP CM Shivraj Singh Chouhan) ने नाराजगी जताई थी, उन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान कहा था कि, सड़के खराब हैं इन्हे 15 दिन के अंदर दुरुस्त करें, लेकिन अभी तक सड़के दुरुस्त नहीं हो पाई हैं.
मंत्री गोपाल भार्गव का दावा: 29 अक्टूबर को भोपाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में कोलार सिक्स लेन के भूमिपूजन कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सीएम की मौजूदगी में कहा कि "प्रदेश में कई बार सड़कें खराब बन रही हैं, पर्याप्त फंड है. रोड डेवलमेंट कॉर्पोरेशन इन सड़कों का मेंटेनेंस करता है, लेकिन वो अधूरा ही रहता है. पीडब्ल्यूडी की सड़क साथ में जुड़ी होती हैं, इनको चिन्हित नहीं कर पाते कि ये किसकी सड़क है. अगले 8 महीने में प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त कर देंगे."
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शिवराज के मंत्री ने छोड़ी चप्पल: एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तो अपनी विधानसभा को सड़कों को लेकर उतने दुखी हैं कि उन्होंने तो जनता से कह दिया कि, " PWD के पास सड़क बनाने को राशि नहीं है, इसलिए जब तक सड़कें ठीक नहीं हो जाती, मैं जूता-चप्पल त्यागे रहूंगा."
एमपी नेशनल हाईवे की दुर्दशा पर नितिन गड़करी: मध्य प्रदेश में जबलपुर-मंडला के बीच बनाए जा रहे नेशनल हाईवे के काम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नाखुश हैं, उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है. साथ ही मौजूदा काम को रोककर नया टेंडर निकालने को कहा है.
अभी इस साल 7015 करोड़ का बजट: 22 सड़कें बनानी थीं, प्रदेश की 2375 किलोमीटर की सड़के खराब हैं. (MP Roads Repairing Fund)चुनावी साल को देखते हुए सांसद और विधायकों की तरफ से कई सौ किलोमीटर सड़क के प्रस्ताव दिए गए हैं, इन सबके लिए विभाग को 1150 करोड़ से ज्यादा की जरूरत है.
