CM शिवराज का ऐलान, एमपी में बनेगा नया जुआ एक्ट, ऑनलाइन फेक न्यूज फैलाने, भद्दे कमेंट करने वालों पर होगा एक्शन

आज लॉ एंड ऑडर का मीडिंग में सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमपी में नया जुआ एक्ट बनेगा और चिटफंड का पैसा लौटाने के लिए PHQ में विशेष सेल गठित की जाएगी. इसके अलावा अवैध मदरसों को लेकर भी सरकार का नया प्लान लेकर आई है, आइए जानते हैं-

भोपाल। प्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार नया अधिनियम लेकर आएगी, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई पुलिस अधिकारियों की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. बैठक में चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन करने के भी निर्देश दिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "चिटफंड कंपनियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, साथ ही इन कंपनियों में निवेश करने वालों का पैसा लौटाया जाएगा. बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध मदरसे और ऐसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उनकी समीक्षा की जाएगी. प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

• ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
  
  हमने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा: CM pic.twitter.com/mDDV2vzvB3

  — Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) April 19, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
  
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  ऑनलाइन गैंबलिंग बड़ी समस्या है। मध्यप्रदेश में वर्तमान जुआ अधिनियम 1876 का है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं है।
  
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पुलिस विभाग की बैठक में यह लिए गए निर्णय: सीएम हाउस में ली गई सुरक्षा व्यवस्था की बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी प्रशांत सक्सैना एसीएस ग्रह राजेश राजौरा सहित तमाम पुलिस के अधिकारी और जिलों के एसपी शामिल हुए. बैठक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि "बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में अभी वर्तमान जुआ अधिनियम 1976 प्रचलन में है, इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर कोई प्रावधान नहीं है. वर्तमान में ऑनलाइन गैंबलिंग एक बड़ी समस्या बन गई है, इसको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि वर्तमान जुआ अधिनियम के स्थान पर मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा. इसमें ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे, जिससे ऐसे अपराधियों को दंडित किया जा सके. चिटफंड कंपनियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जा रहा है, जिससे चिटफंड कंपनियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके. साथ ही इनर चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले का पैसा सुरक्षित रूप से वापस लौटाया जा सके."

चिटफंड कंपनियों को लेकर होगा एक्शन: CM शिवराज ने ऐलान किया कि मध्यप्रदेश में गलत तरीके से काम कर रहे चिटफंड कंपनियों पर एक्शन लिया जा रहा है. साथ ही इन्वेस्टर को पैसे भी दिलाए जा रहे हैं. कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में ADG की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है.

• मध्यप्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है: CM pic.twitter.com/nty9idWA8M

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  मध्यप्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है: CM pic.twitter.com/nty9idWA8M

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  मध्यप्रदेश में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी कार्रवाई और इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी की अध्यक्षता में विशेष सेल का गठन किया जा रहा है: CM pic.twitter.com/nty9idWA8M

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बैठक में यह लिए गए निर्णय: बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि "प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने काफी प्रभावी कार्रवाई की है, इससे नक्सलियों के मंसूबे पस्त हुए हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों में लगातार सक्रियता बनाए रखी जाए, जिससे नक्सलियों का मूवमेंट पर लगाम लगाई जा सके."

1. बैठक में सीएम ने कहा कि "अहाते बंद होने के बाद कहीं और से शराब ना बिके, इस पर लगातार निगरानी रखी जाए और कार्रवाई करें. अगर कहीं अवैध तरीके से आहाते संचालित पाए चाहे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
2. साइबर अपराधों पर लगातार कार्रवाई की जाए नवीन तकनीकों का इस्तेमाल अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए किया जाए.
3. अवैध रेत खनन को लेकर की जा रही कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने सराहना की और कहा कि "ऐसे मामलों में और तेजी लाई जाए."
4. सीएम ने कहा कि "पैसा नियम में पुलिस के पक्ष को अच्छे से देख ले और इसकी समीक्षा कर ले. जल्द ही डीएफओ के साथ बैठक भी करें, जिससे किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे."
5. बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि "सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए रखें, भ्रामक खबरें संवेदन सील मुद्दों और कट्टरता को बढ़ाने वाले कमेंट लिखने वालों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें."