भोपाल। ग्लोबल इंवेस्टर समिट में आए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री सभी इंवेस्टर्स से हर सोमवार मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री ने समिट की समीक्षा को लेकर सीएम हाउस पर सभी विभागों के मंत्री, प्रमुख सचिव और संबधित अधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक में सीएम ने कहा कि संबंधित विभाग जीआईएस में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर लगातार फॉलोअप करें. वहीं सीएम ने निवेशकों से मिलने के लिए सोमवार का दिन तय किया है, सीएम ने कहा कि हर हफ्ते वे अधिकारियों के साथ इसको लेकर समीक्षा करेंगे. समिट में इंवेस्टर्स ने इंवेस्ट को लेकर भरपूर उत्साह दिखाया है, ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा.
जल्द आदेश जारी किए जाएं: सीएम ने कहा समिट के दौरान निर्णय लिया गया कि "इंवेस्टर्स द्वारा मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने पर 3 साल तक उसका निरीक्षण नहीं किया जाएगा, इसको लेकर जल्द आदेश जारी किए जाएं. इसके अलावा प्लग एंड प्ले सुविधा, नोटिफाइड एरिया में अनुमति की जरूर न होने का भी निर्णय लिया गया है. इस संबंध में भी विभाग जल्द आदेश जारी करें, निवेशकों से जो वादे किए गए हैं, वह जमीन पर दिखाई देने चाहिए जिससे कथनी और करनी में अंतर दिखाई न दे."
भोपाल में भी बनाया जाए कन्वेंशन सेंटर: इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इंवेस्टर समिट में आयोजन स्थल छोटा पड़ने के कारण सरकार की किरकिरी हुई है, इसको लेकर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी के सामने मांफी भी मांगनी पड़ी थी. ऐसे स्थिति भविष्य में न बने इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भोपाल में बड़ा कंनवेंशन सेंटर बनाने पर चर्चा हुई. भोपाल में अभी अधिकतम एक हजार क्षमता का कनवेंशन सेंटर ही है, इसके पहले इंदौर में मुख्यमंत्री ने दस हजार दर्शक क्षमता का कनवेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया था.
एमपी CM का दावा राज्य में होगा 15 लाख 44 हजार करोड़ का निवेश, सिंधिया ने भी किया बड़ा ऐलान
बैठक में दिया गया प्रजेंटेशन: मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित कई मंत्री, मुख्य सचिव इकबाल सिह बैस के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए, बैठक की शुरूआत में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रजेंटेशन दिया. गौरतलब है कि इंदौर में हुई ग्लोबल इंवेस्टर समिट के बाद सरकार का दावा है कि समिट में सरकार को 15 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सौंपे हैं, अब सरकार निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुट गई है. सरकार की कोशिश है कि निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने में किसी तरह की प्रशासनिक परेशानी आड़े नहीं आनी चाहिए.
कई देशों के निवेशकों द्वारा दिखाई गई रूचि: इंवेस्टर समिट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नार्वे, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सिंगापुर के प्रतिनिधियों से सीधी चर्चा की थी, उद्योगपतियों को समिट में बड़े स्तर पर निवेश की इच्छा जताई है. हांगकांग के एपिक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रंजन मेहता ने भोपाल में 35 एकड़ पर 400 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था. इसी तरह छिंदवाड़ा में सोलर और विंड एनर्जी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट में निवेश को लेकर जेएलएल समूह ने 5000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था, समूह ने सेंट्रल बिजनेस इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है. (G20 conference in bhopal)
