भोपाल। मध्यप्रदेश के बजट के लिए अभी तक आए सुझावों में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने उनका सामूहिक बीमा कराने, सरकारी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बजट बढ़ाने का सुझाव दिया है. वहीं कई किसानों ने कीटनाशकों, खाद पर से जीएसटी खत्म करने का सुझाव दिया है. किसानों ने सरकार से बजट में अनुदान कृषि पंप योजना फिर से शुरू करने की मांग की है. बजट को लेकर सबसे ज्यादा सुझाव स्टूडेंट्स और कर्मचारियों की तरफ से आए हैं. इसमें जहां कर्मचारियों ने वेतन में बढ़ोत्तरी, संविदा के पदों को नियमित करने की मांग की है, वहीं स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी की मांग की है.
स्टूडेंट्स के सुझाव : काव्या शर्मा ने सुझाव दिया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी को इसका सर्टिफिकेट की अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल किया जाए, जिससे उन्हें हर साल यह सर्टिफिकेट न बनवाना पड़े. वहीं एक अन्य छात्र ने प्राइवेट स्कूल-कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग के नाम पर ली जा रही मनमानी फीस पर लगाम लगाने का सुझाव दिया है. साथ ही यूपीएससी की कोचिंग के लिए प्रदेश में ही सुविधाएं बेहतर करने का सुझाव दिया है. इसी तरह एक छात्र ने सरकारी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर बजट बढ़ाने का सुझाव दिया है.
5 करोड़ तक दिया जाए युवाओं को लोन : वित्त विभाग को एक युवक ने सुझाव दिया है कि व्यवसाय करने के लिए युवाओं को 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन दिया जाए. लोन के पहले संबंधित के प्रोजेक्ट को लेकर एक माह की ट्रेनिंग दी जाए और बेहतर प्लानिंग करने वाले को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. हेल्थ सेक्टर को लेकर कई लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं. लोगों ने प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तकनीशियन के पद का निर्माण करने का सुझाव दिया है ताकि किडनी रोग से पीड़ित मरीज का नियमित डायलिसिस सरकारी अस्पतालों में किया जा सके.
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ऐसे दे सकते हैं अपने सुझाव : वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक प्रदेश के बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं. सभी विभागों से जानकारी बुला ली गई है. साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से चर्चा की जा रही है. सरकार ने आम लोगों से भी बजट को लेकर सुझाव बुलाए गए हैं. इसके लिए 26 जनवरी तक का समय दिया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं. इन सुझावों में से जो भी बेहतर सुझाव होंगे, उन्हें बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी. 1 मार्च को आने वाले प्रदेश के बजट के लिए राज्य सरकार द्वारा आम लोगों के भी सुझाव लिए जा रहे हैं. इसके लिए 3 फरवरी तक लोग अपने सुझाव MP.MYGOV.in पर लिखकर भेज सकते हैं. अपने सुझाव के साथ लोगों को अपना नाम, शहर, जिला पिनकोड भी डालना होगा.
