भोपाल। मप्र के एसटी और एससी जाति के 1 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को 5 हार्स पॉवर का विद्युत पंप इस्तेमाल करने पर फ्री बिजली दी जाएगी, ऐसे मप्र में 9 लाख 75 हजार किसान हैं. यह बात मप्र के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट भाषण में कही. उन्होंने कहा कि "अटल कृषि ज्योति योजनांतर्गत 10 हॉर्स पॉवर तक के 23 लाख 60 हजार किसान और 10 हॉर्स पॉवर से अधिक के लगभग 55 हजार किसानों को बिजली चार्ज में सब्सिडी दी जा रही है और इसे नियमित रखा जाएगा. सब्सिडी के लिए इसमें कुछ शर्त रखी गई हैं. जैसे कि 5 हार्स पॉवर के कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले वे एसटी, एससी किसान जिनके पास एक हेक्टेयर जमीन है को 54 हजार 650 रुपए तक फ्री बिजली दी जाएगी. वहीं अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों से इतने ही रुपयों की बिजली इस्तेमाल करने पर 3750 रुपए लिया जा रहा है और यह नियमित रहेगा. जबकि 10 हार्स पॉवर तक के किसानों का बिल यदि 1 लाख 15 हजार 505 रुपए आता है तो उनसे मात्र 7500 रुपए राशि ली जाएगी. इस सब्सिडी के लिए वर्ष 2022-23 में 13 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है.
यह उपलब्धियां गिनाई
– वित्त मंत्री ने बताया कि मप्र में फार्म गेट एप का उपयोग करके किसान पंजीयन किया जा रहा है. इसी के जरिए वर्ष 2022 में 12 हजार 22 किसानों ने 50 लाख क्विंटल फसल बेची है.
– प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड के माध्यम से 72 हजार 967 किसानों ने पंजीयन कराया है.
– दालें, तिलहन, मसाले, औषधीय, सुगंधित तेल आदि की फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 11 हजार एकड़ क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.
– संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, इसी के तहत मप्र के कोदो, कुटकी, रागी, सवा, ज्वार, बाजरा आदि फसलों की उत्पादकता बढ़ सके इसके लिए मप्र राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया है.
– सीएम गौ सेवा योजना के तहत 627 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है और इस बार 3 हजार 346 गौशालआों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 1 हजार 135 का निर्माण हो गया और इनका संचालन जारी है. इसके लिए अलग से बजट नहीं दिया, केवल इतना कहा कि पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
– सीएम दुधारु पशुप्रदाय कार्यक्रम के तहत पिछड़ी जनजातियां बैगा, सहारिया एवं भारिया जातियाे को कुल राशि की 10 फीसदी राशि लेकर दो दुधारु पशु दिए जाएंगे.
– प्रदेश में लंपी वायरस से बचाव के लिए दावा किया है कि 37 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण कराया गया है.
– प्रदेश में उद्यानिकी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 हजार 769 माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, 1 हजार 150 यूनिक की स्वीकृति दे दी गई है और 350 स्थापित हो गई हैं.
– फूलों की खेती करने वाले किसानों की फसल सुरक्षित रखने तथा बेचने के लिए भोपाल में वैटिलेटेड फ़्लावर डोम की स्थापना की जाएगी.
– प्रदेश में 4 लाख 39 हजार हैक्टेयर जलक्षेत्र में से 4 लाख 36 हजार हेक्टेयर जलक्षेत्र में मछलीपालन किया जा रहा है.
