भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है. पिछले एक माह के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में करीबन 125 करोड़ की नगदी और सामग्री जब्त की है. मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि "प्रदेश में 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी. उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. मतदान की तारीख 17 अक्टूबर है. प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में होगा. इसके लिए चुनाव में करीब 650 सुरक्षा बल की कंपनियां लगाई जाएगी. मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय ने इसके लिए अपनी मांग भेज दी है.
पिछले 1 माह में यह हुआ एक्शन: चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले चुनाव आयोग के आदेश पर प्रदेश भर में एक माह से अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत बड़ी संख्या में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि पिछले एक माह में करीबन 125 करोड़ की नगदी और सामग्री जब्त की गई है.
- 1 लाख 70 हजार 123 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और गैर जमानती वारंट तामील कराए गए.
- 14 करोड़ रुपए फोर व्हीकल चैकिंग के दौरान जुर्माना वसूला गया.
- प्रदेश में 2.85 लाख लाइसेंसी बंदूकें हैं. चुनाव के पहले इन सभी हथियारों को संबंधित थानों में जमा कराना होगा. वहीं पिछले एक माह में प्रदेश में 6 हजार 424 अवैध हथियारों को जब्त किया गया.
- आबकारी, आयकर विभाग, जीएसटी, स्टेट जीएसटी द्वारा कार्रवाई कर पिछले एक माह में 7 करोड़ 50 हजार रुपए की नगदी जब्त की गई.
- 15 लाख लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपए आंकी गई.
- 22 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की गई.
- 12 करोड़ रुपए की धातुएं जब्त की गई.
- इस तरह पिछले एक माह में करीब 125 करोड़ की सामग्री और नगदी जब्त की गई है.
तारीखों के ऐलान के साथ सभी जिलों में कंट्रोल रूम शुरू: चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए. जो 24 घंटे और सातों दिन काम करेंगे. प्रदेश में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा. मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में टेंडर के बाद कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो वह चुनाव तक काम शुरू नहीं हो पाएगा. इसके लिए 72 घंटों में सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है कि कौन कौन से काम चल रहे हैं और कौन से काम शुरू नहीं हुए हैं. उधर चुनाव में आम व्यक्ति चुनाव में गड़बड़ी को लेकर गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए सी विजिल एप तैयार किया गया है. 2018 में इस ऐप पर 5 हजार 368 शिकायतें की गई थीं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 7722 शिकायतें हुई थीं.