भोपाल। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर शिवराज सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है. डॉ. गोविंद सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर माह में संभावित है. सत्ताधारी दल बीजेपी द्वारा 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है. इस समय किसी भी प्रकार की घोषणा की जाना सीधे-सीधे मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की श्रेणी में आता है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है.
घोषणाओं पर रोक लगाए आयोग: नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से मांग की है कि किसी भी प्रकार की नई घोषणा नहीं किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार को निर्देषित किया जाए, ताकि प्रदेश में निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके.
सरकार ने 20 करोड़ खर्च कर डाले: नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि "27 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का शहडोल जिले का कार्यक्रम निरस्त हो गया था. यह कार्यक्रम 1 जुलाई को किया गया था. कार्यक्रम के निरस्त होने और कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था सुभाष चंद्र जोशी द्वारा की गई. इस इवेंट पर करीब 19 करोड़ 63 लाख 66 हजार रूपए की राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के बजट से किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गरीबों के इलाज की राशि पीएम मोदी के ईवेंट पर खर्च कर प्रदेश के लाखों गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने इसकी निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.
