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जवानों के भूमि संबंधी प्रकरण जल्द निपटाए जाएंगे, मंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र - मध्यप्रदेश न्यूज

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने सेना के जवानों की भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र लिखा है.

मंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
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Published : Sep 14, 2019, 8:43 AM IST

भोपाल। सेना के जवानों की भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए मंत्री राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह ने लिखा प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र खिला है. मंत्री ने प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से कहा है कि सेना और सुरक्षा बलों के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराने के लिये अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें.

Minister writes letter to Principal Secretary
मंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र


मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि विभिन्न जिलों में सेना एवं विशेष सशस्त्र बल पैरामिलिट्री फोर्स के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त हो चुके जवानों अधिकारियों और उनके आश्रितों के भूमि संबंधी प्रकरण राजस्व अधिकारियों के पास लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं. उनका कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है. जिससे जवानों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्हें मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ रहा है, जिससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति भी उनके मन में रोष उत्पन्न होता है.


मंत्री राजपूत ने कहा है कि प्रदेश भर में ऐसे प्रकरणों की तहसीलवार, जिलेवार और संभागवार सूची तैयार कर कार्यवाही की जाये . उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी . राजपूत ने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निराकरण की अनुविभागीय स्तर तक नियमित समीक्षा की जाये . मंत्री गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को साफ कर दिया है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रतिमाह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए .

भोपाल। सेना के जवानों की भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए मंत्री राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह ने लिखा प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र खिला है. मंत्री ने प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से कहा है कि सेना और सुरक्षा बलों के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराने के लिये अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें.

Minister writes letter to Principal Secretary
मंत्री ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र


मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि विभिन्न जिलों में सेना एवं विशेष सशस्त्र बल पैरामिलिट्री फोर्स के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त हो चुके जवानों अधिकारियों और उनके आश्रितों के भूमि संबंधी प्रकरण राजस्व अधिकारियों के पास लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं. उनका कहना है कि मामले की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है. जिससे जवानों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्हें मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरना पड़ रहा है, जिससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति भी उनके मन में रोष उत्पन्न होता है.


मंत्री राजपूत ने कहा है कि प्रदेश भर में ऐसे प्रकरणों की तहसीलवार, जिलेवार और संभागवार सूची तैयार कर कार्यवाही की जाये . उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी . राजपूत ने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निराकरण की अनुविभागीय स्तर तक नियमित समीक्षा की जाये . मंत्री गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को साफ कर दिया है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रतिमाह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए .

Intro: सेना के जवानों के भूमि संबंधी लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए मंत्री ने लिखा प्रमुख सचिव को पत्र


भोपाल | प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेना एवं विशेष सशस्त्र बल , पैरा मिलिट्री फोर्स के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त जवानों , अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के भूमि संबंधी प्रकरण लंबे समय से विचाराधीन है . जिसकी वजह से इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है . साथ ही कई लोगों ने इस तरह के प्रकरणों को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया हुआ है . जिसकी वजह से उन्हें समय और धन का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है . अब ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र लिखकर इस तरह की सभी प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए पत्र लिखा है .
Body:राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सेना और सुरक्षा बलों के जवानों तथा अधिकारियों के भूमि तथा अन्य राजस्व प्रकरणों का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिये हैं . राजपूत ने प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से कहा है कि सेना और सुरक्षा बलों के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण कराने के लिये अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें .

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्र में यह भी लिखा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेना एवं विशेष सशस्त्र बल पैरामिलिट्री फोर्स के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त हो चुके जवानों अधिकारियों एवं उनके आश्रितों के भूमि संबंधी प्रकरण एवं अन्य विविध प्रकरण राजस्व अधिकारियों के समक्ष लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं तथा कतिपय राजस्व अधिकारियों द्वारा इस तथ्य का संज्ञान होने के उपरांत भी कि उक्त प्रकरण सैनिकों पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों व अधिकारियों से संबंधित है इन प्रकरण के निराकरण में विलंब एवं लापरवाही की जा रही है जिससे वे लोग न्यायालयों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए विवश हो रहे हैं. जिसमें उनके समय और धन का भी नुकसान हो रहा है उन्हें इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना भी होती है इस प्रकार के कार्य से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति भी उनके मन में रोष उत्पन्न होता है .Conclusion:मंत्री राजपूत ने कहा है कि प्रदेश भर में ऐसे प्रकरणों की तहसीलवार, जिलेवार और संभागवार सूची तैयार कर कार्यवाही की जाये . उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी . राजपूत ने कहा कि लम्बित प्रकरणों के निराकरण की अनुविभागीय स्तर तक नियमित समीक्षा की जाये . मंत्री गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को साफ कर दिया है कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रतिमाह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए .
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