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कई प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी, रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को दिया जाएगा कानूनी रूप - Proposal for amendment in Urban Development, Housing Department, Town and Village Investment

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में भोपाल में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रहा है. इस बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी. कमलनाथ सरकार के द्वारा अब रहवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही वाणिज्यिक गतिविधियों को समय की आवश्यकता और मांग को देखते हुए कानूनी रूप देने की तैयारी कर ली गई है.

Cabinet meeting will be held today
आज होगी कैबिनेट बैठक
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Published : Feb 5, 2020, 8:45 AM IST

Updated : Feb 5, 2020, 1:34 PM IST

भोपाल। राजधानी में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं शिवराज सरकार के वक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया गया था, उन्हें अब निरस्त किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में आज 11 विभागों के 16 से ज्यादा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियों से सरकार को राजस्व मिल सके, इस तरह की योजना तैयार की जा रही है, साथ ही मंदिरों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.

आज होगी कैबिनेट बैठक

मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए किए जाने के बाद अब इसमें दी जाने वाली राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाएगा. इसके अलावा विधानसभा भवन और विधायक विश्रामगृह की मरम्मत का काम आगे जारी रखने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट में दी जाएगी.

सामाजिक क्षेत्र में निःशक्तजन निर्धन के लिए अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा. सरकार के हेलीकॉप्टर बेल 430 और विमान बी 200 को स्पेयर्स इंजन सहित बेचने के फैसले को अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

इसके अलावा नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसमें सौर के साथ पवन ऊर्जा को भी प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए नई नीति भी लाई जाएगी. प्रदेश सरकार की मंशा है कि ऊर्जा स्टोरेज के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए, यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है.

भोपाल। राजधानी में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा. वहीं शिवराज सरकार के वक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया गया था, उन्हें अब निरस्त किया जाएगा.

कैबिनेट बैठक में आज 11 विभागों के 16 से ज्यादा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. शहरों में वाणिज्यिक गतिविधियों से सरकार को राजस्व मिल सके, इस तरह की योजना तैयार की जा रही है, साथ ही मंदिरों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.

आज होगी कैबिनेट बैठक

मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए किए जाने के बाद अब इसमें दी जाने वाली राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाएगा. इसके अलावा विधानसभा भवन और विधायक विश्रामगृह की मरम्मत का काम आगे जारी रखने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट में दी जाएगी.

सामाजिक क्षेत्र में निःशक्तजन निर्धन के लिए अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा. सरकार के हेलीकॉप्टर बेल 430 और विमान बी 200 को स्पेयर्स इंजन सहित बेचने के फैसले को अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

इसके अलावा नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसमें सौर के साथ पवन ऊर्जा को भी प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाएगा. वहीं सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए नई नीति भी लाई जाएगी. प्रदेश सरकार की मंशा है कि ऊर्जा स्टोरेज के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए, यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है.

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कैबिनेट आज - कई प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी , रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को दिया जाएगा वैधानिक रूप


भोपाल | मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है . इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी . कमलनाथ सरकार के द्वारा अब रहवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही वाणिज्यिक गतिविधियों को समय की आवश्यकता और मांग को दृष्टिगत रखते हुए वैधानिक रूप देने की तैयारी कर ली गई है . इसके अलावा मंदिरों की जमीनों को लेकर भी कैबिनेट में बातचीत की जाएगी कि इन मंदिरों की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कैसे किया जाए .


आज होने जा रही कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा बताया जा रहा है कि सरकार कुछ शुल्क लेकर रहवासी क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को मंजूरी देने का काम करेगी वहीं शिवराज सरकार के वक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद बनाने का निर्णय लिया गया था उन्हें अब निरस्त किया जाएगा इसके अलावा पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर परियोजना लगाने और एनर्जी स्टोरेज के लिए नई नीति भी सरकार के द्वारा लाई जाएगी .



Body:इस कैबिनेट में आज 11 विभागों के 16 से ज्यादा प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा बताया जा रहा है कि शहरों में रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियां काफी बड़े स्तर पर संचालित हो रही है और इन पर ऐसी स्थिति में नियंत्रण कर पाना सरकार के लिए भी मुश्किल है लेकिन सरकार की मुसीबत एक यह भी है कि इन गतिविधियों से सरकार को राजस्व नहीं मिलता है यही वजह है कि सरकार अब राजस्व हासिल करने के लिए यह बदलाव करने जा रही है जिससे इन गतिविधियों को सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाएगी .


यही वजह है कि सरकार कुछ शुल्क लेकर ऐसी गतिविधियों को मान्यता प्रदान करेगी मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए किए जाने के बाद अब इसमें दी जाने वाली राशि 20 हजार रुपए को बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाएगा इसके अलावा विधानसभा भवन और विधायक विश्रामगृह की मरम्मत का काम आगे जारी रखने के लिए सैद्धांतिक सहमति भी कैबिनेट में दी जाएगी इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में निशक्तजन निर्धन के लिए अच्छा काम करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा इसके लिए इंदिरा गांधी समाज सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है सरकार के हेलीकॉप्टर बेल 430 और विमान बी 200 को स्पेयर्स इंजन सहित बेचने के फैसले को अनुमति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा



Conclusion:इसके अलावा नव करणी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब हाइब्रिड मॉडल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है इसमें शोर के साथ पवन ऊर्जा को भी प्रदेश भर में बढ़ावा दिया जाएगा वहीं सौर ऊर्जा के स्टोरेज के लिए नई नीति भी लाई जाएगी प्रदेश सरकार की मंशा है कि ऊर्जा स्टोरेज के क्षेत्र में तेजी से काम किया जाए यही वजह है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है
Last Updated : Feb 5, 2020, 1:34 PM IST
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