भोपाल। हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी, प्रदेश में इस साल 9000 स्टूडेंट को ई स्कूटी दी जाएगी. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शिवराज सरकार ने स्कूटी देने का ऐलान पिछले विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में किया था, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि "सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां स्कूटी खरीदने की व्यवस्था नहीं होगी, वहां सामान्य स्कूटी भी खरीद कर दी जा सकेगी. इस पर 1 साल में 135 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 3 साल के लिए 424 करोड़ का प्रस्ताव आज कैबिनेट ने पास कर दिया.
एमपी में तबादलों की बहार: चुनावी साल में शिवराज सरकार ने एक बार फिर से तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है. सरकार ने मंत्रियों द्वारा लगातार की जा रही मांग को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के तबादलों से एक शर्त के साथ बैन हटा दिया. मध्य प्रदेश में जिलों के अंदर 15 से 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों से बैन हटा दिया है, कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए."
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कैबिनेट में लिए गए फैसले:
- नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य कर्मचारियों को फायदा देने के लिए राज्य सरकार ने जिले के अंदर ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, यह तबादले 15 जून से 30 जून तक होंगे.
- शिवराज मंत्रिमंडल ने नई सहकारिता नीति को अपनी मंजूरी दे दी है. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नई सहकारिता नीति के अप्रूवल के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है.
- विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. तय किया गया है कि 25 लाख तक के काम पंचायतें करेंगे, अभी यह काम ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किए जाते थे. कैबिनेट में तय किया गया है कि पंचायतों को ऐसे दो-दो काम कर सकेंगे, जो भी अधूरे काम पंचायतों में है उन्हें भी संबंधित पंचायतों द्वारा ही किया जाएगा. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस संबंध में आज ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
- शौर्य अलंकरण श्रंखला मैं सैनिकों को दिए जाने वाले परमवीर चक्र और अशोक चक्र की राशि में बढ़ोतरी के संशोधन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
- मुख्यमंत्री युद्ध इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
- सिंगरौली में पीपीपी मोड पर नवीन हवाई पट्टी निर्माण के प्रस्ताव का अनुसमर्थन.
- ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के भुगतान की सुरक्षा गारंटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
- अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति हेतु आए सीमा को 6लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी.
