भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. बैठक में कम दरों पर उद्योग को जमीन देने सहित कई सुविधाओं के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत नए निर्णय लिए गए हैं. बैठक में उद्योगों को जमीन देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- बैठक में औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम को भी मंजूरी मिली है. साथ ही औद्योगिक जमीनों को छूट देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है.
- वहीं सरकार ने अभी तक जो जमीन किसानों की अधिग्रहित की थी. अब उसमें से 50 फ़ीसदी भूमि किसान को वापस की जाएगी. इसके तहत किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस होगी.
- मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 84 परियोजनाएं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही हैं. इनमें से 66 पर 10 फीसदी से भी कम काम हुआ है. इन सभी जमीनों को सरकार किसानों को वापस करेगी.
- दैनिक वेतन भोगी की रिटायर्ड उम्र की समय सीमा भी 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है.
- अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्त आयु को भी 62 से 65 साल कर दिया गया है.
- प्रदेश में बर्दीधारी भर्ती पदों के लिए अधिकतम आयु 28 से बढ़ाकर 33 साल करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है.
- भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना के लिए खानूगांव में रक्षा विभाग को करीब 1.22 हेक्टेयर जमीन दी गई है.
- अतिथि विद्वानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए तय किया है, कि अतिथि विद्वानों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा. खाली पदों पर इनका समायोजन होगा. साथ ही पीएससी परीक्षा में 20 फीसदी अतिरिक्त अनुभव के आधार पर उन्हें समायोजित किया जाएगा.
- सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजना को लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
- इसके तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और प्रदेश में फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना को लागू किया जा रहा है. इसमें अधिकतम 5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी.
- वहीं ग्वालियर के शिशु मंदिर सोसाइटी को 13 हजार 700 वर्ग मीटर भूमि लीज पर आवंटित की गई है.
- स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए श्री सत्य साईं मेडिकल और हेल्थ केयर ट्रस्ट को बच्चों के हृदय रोग संबंधित अस्पताल खोलने के लिए इंदौर जिले के पास नैनोद में 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.