भोपाल। राज्य शासन के द्वारा उपचुनाव से पहले ही प्रशासनिक सर्जरी का काम लगातार जारी है. प्रदेश सरकार ने एक बार फिर ताबड़तोड़ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिस की नई सूची जारी कर दी गई है जो इस प्रकार है.
नगरी प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल का (अतिरिक्त प्रभार) संभाल रहे स्वतंत्र कुमार सिंह को नवीन पदस्थापना देते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में पुनर्वास संचालक बनाया गया है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पुनर्वास संचालक संजय गुप्ता को हरदा जिले का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं मुरैना जिले की कलेक्टर प्रियंका दास को मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है. हरदा जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा का तबादला करते हुए उन्हें मुरैना जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. प्रियंका दास द्वारा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर सूफिया फारूकी वली संचालक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाएगा.
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भोपाल में विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी माया अवस्थी को भोपाल जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है, वहीं सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव अभिषेक गहलोत को जिला भोपाल में ही संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है. इससे पहले भी एक आदेश जारी करते हुए, जबलपुर कलेक्टर भरतपुर यादव को मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का आयुक्त बनाया गया है, पन्ना जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को जबलपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया है, तो वहीं संयुक्त आवासीय आयुक्त मध्य लोक भवन, मुंबई महाराष्ट्र तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक दी -प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड मुंबई का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे संजय कुमार मिश्रा को कलेक्टर पन्ना बनाया गया है. भरत यादव के द्वारा आयुक्त मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर निकुंज कुमार श्रीवास्तव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल, और आयुक्त मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल अतिरिक्त प्रभार तथा पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को केवल आयुक्त मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया जाएगा.
