भोपाल। शिवराज कैबिनेट ने तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है. पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है. बैठक के बाद कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश में दंत चिकित्सकों के 419 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है. शहरी क्षेत्रों में 89 दंत चिकित्सक और 330 दंत चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किए जाएंगे. शिवराज कैबिनेट में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है.
-
#Cabinet ने प्रदेश में तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है। पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, जिसे आज कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/hDQTzP5TNH
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 27, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#Cabinet ने प्रदेश में तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है। पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, जिसे आज कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/hDQTzP5TNH
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 27, 2021#Cabinet ने प्रदेश में तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है। पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, जिसे आज कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है।#CabinetDecisions pic.twitter.com/hDQTzP5TNH
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) July 27, 2021
कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- अन्न उत्सव पर हुई व्यापक चर्चा
- स्थानांतरण की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 7 अगस्त हुई.
- कोविड-19 की स्थिति का प्रेजेंटेशन हुआ
- मौजूदा वितरण व्यवस्था को 3 माह के लिए आगे बढ़ाया
- प्रतिदिन 70 हजार से अधिक हो रही टेस्टिंग
- दंत चिकित्सक के 419 पदों पर होगी भर्ती, तीन साल में भरेंगे पद
निकाय चुनाव की तैयारी! 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनी होंगी वैध, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
मौजूदा वितरण व्यवस्था को आगे बढ़ाया
वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से 31 जुलाई 2021 तक लागू देसी मदिरा की मौजूदा वितरण व्यवस्था को 3 माह के लिए बढ़ाए जाने का भी फैसला किया है. 2020-21 में लागू की गई देसी शराब वितरण व्यवस्था को एक बार फिर आगे बढ़ाया.