भोपाल। यूनियन बजट में प्रदेश के मदों में की गई कटौती और वित्तीय संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार आगामी बजट में आर्थिक विशेषज्ञों की मदद लेने जा रही है. विशेषज्ञ सरकार को बताएंगे की, किस तरह से खर्चों को घटाकर और राजस्व बढ़ाकर योजनाओं को संचालित किया जा सकता है. इसके लिए 18 फरवरी को मंथन होगा, जिसमें नाबार्ड के अध्यक्ष सहित कई आर्थिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है.
केंद्र सरकार ने वित्तीय बजट के कई मदों में कटौती की है. करीब 14 हजार करोड़ की कटौती से प्रदेश सरकार की कई योजनाओं में वित्तीय संकट पैदा हो गया है, इससे निपटने के लिए, अब सरकार आगामी बजट के लिए आर्थिक विशेषज्ञों की मदद ले रही है. बजट के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री, आर्थिक विशेषज्ञ, बैंकों के जानकार के अलावा नाबार्ड के अध्यक्ष से सलाह ले रही है.
सरकार की कोशिश रहेगी की, जय किसान ऋण माफी योजना, स्वाभिमान योजना सहित दूसरी बड़ी योजनाओं के लिए बजट का संकट पैदा ना हो और आय के नए स्रोत ढूंढे जा सकें. यह तमाम विशेषज्ञ 18 फरवरी को भोपाल में बजट को लेकर मंथन करेंगे. मंथन में बैंकिंग क्षेत्र के बड़े जानकार और बजट में भूमिका निभाने वाले आर्थिक विशेषज्ञ को बुलाया गया है, मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें खासतौर से मौजूद रहेंगे.
