भोपाल। पंचायतों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर काम-काज में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश को ई-पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को द्वितीय श्रेणी अंतर्गत वर्ष 2020 का ई-पंचायत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है.
प्रदेश की पंचायतों द्वारा योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वन और ऑनलाईन आय-व्यय के लिए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के विभिन्न ऑनलाईन एप्लिकेशन पीएफएमएस, ई-ग्राम स्वराज, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री आदि के साथ-साथ विभागीय पंचायत दर्पण पोर्टल का उपयोग बेहतर तरीके से किया गया. जिसके बाद भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को ई-पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है.
भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पंचायतों में पारदर्शी रूप से प्रभावी उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए तीन श्रेणियों में ई-पंचायत पुरस्कार प्रदान किेए जाते हैं, जिसमें समस्त राज्य अपना नामांकन करते हैं.
