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MP Budget 2024: लोकसभा चुनाव से अटकेगा मध्यप्रदेश का खर्च, मार्च में नहीं अब जुलाई में आएगा बजट...

MP Budget 2024: साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश का बजट मार्च में नहीं बल्कि जुलाई में आएगा.

Madhya Pradesh Budget 2024
मध्य प्रदेश बजट 2024
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 24, 2023, 1:50 PM IST

Madhya Pradesh Budget 2024: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का बजट इस बार मार्च माह में नहीं आएगा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट के लिए चार माह इंतजार करना होगा. लोकसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश का बजट जुलाई माह में लाया जाएगा, हालांकि प्रदेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मोहन सरकार फरवरी माह में लेखानुदान लेकर आएगी. इसमें शुरूआत चार माह के लिए विभागों को जरूरी खर्च के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

सभी विभागों से मांगी गई जानकारी: चार माह का खर्च चलाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 2023-24 के लिए पुनरीक्षित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान के आंकड़ों को ऑनलाइन भेजा जाए. साथ ही विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लेखानुदान के लिए आय और खर्च का ब्योरा भी भेजा जाए. वित्त विभाग ने साफ कहा है कि "विभागों को पुराने खर्चों के लिए ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी, किसी नए खर्च के लिए राशि नहीं दी जाएगी. लेखानुदान में कोई नया मद शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए विभाग की ओर से किसी योजना या योजनाओं को खत्म करने या संविलयन करने की जरूरत हो तो इसके लिए विभाग वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर सकेंगे."

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लेखानुदान में यह होगा खास:

  1. लेखानुदान में संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 2023-24 की तुलना में 8 फीसदी की वृद्धि की अनुमति होगी.
  2. मजदूरी के खर्च में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में 5 फीसदी की बढोत्तरी की छूट दी जाएगी.
  3. महंगाई को देखते हुए लेखानुदान में भी इसका ध्यान रखा जाएगा.
  4. ऑफिस खर्चों के अंतर्गत पेट्रोल व्यय में पांच फीसदी की बढोत्तरी और सफाई, परिवहन व्यवस्था में भी बजट में 5 फीसदी की बढोत्तरी का प्रस्ताव विभाग द्वारा किया जा सकता है.

Madhya Pradesh Budget 2024: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का बजट इस बार मार्च माह में नहीं आएगा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट के लिए चार माह इंतजार करना होगा. लोकसभा चुनाव के बाद मध्यप्रदेश का बजट जुलाई माह में लाया जाएगा, हालांकि प्रदेश की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए मोहन सरकार फरवरी माह में लेखानुदान लेकर आएगी. इसमें शुरूआत चार माह के लिए विभागों को जरूरी खर्च के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.

सभी विभागों से मांगी गई जानकारी: चार माह का खर्च चलाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 2023-24 के लिए पुनरीक्षित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान के आंकड़ों को ऑनलाइन भेजा जाए. साथ ही विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लेखानुदान के लिए आय और खर्च का ब्योरा भी भेजा जाए. वित्त विभाग ने साफ कहा है कि "विभागों को पुराने खर्चों के लिए ही राशि उपलब्ध कराई जाएगी, किसी नए खर्च के लिए राशि नहीं दी जाएगी. लेखानुदान में कोई नया मद शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए विभाग की ओर से किसी योजना या योजनाओं को खत्म करने या संविलयन करने की जरूरत हो तो इसके लिए विभाग वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर सकेंगे."

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लेखानुदान में यह होगा खास:

  1. लेखानुदान में संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 2023-24 की तुलना में 8 फीसदी की वृद्धि की अनुमति होगी.
  2. मजदूरी के खर्च में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में 5 फीसदी की बढोत्तरी की छूट दी जाएगी.
  3. महंगाई को देखते हुए लेखानुदान में भी इसका ध्यान रखा जाएगा.
  4. ऑफिस खर्चों के अंतर्गत पेट्रोल व्यय में पांच फीसदी की बढोत्तरी और सफाई, परिवहन व्यवस्था में भी बजट में 5 फीसदी की बढोत्तरी का प्रस्ताव विभाग द्वारा किया जा सकता है.
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