भोपाल। आबकारी विभाग ने प्रदेश में संचालित की जा रही दुकानों का सेटेलाइट सर्वे और ऑनलाइन निगरानी कराने का निर्णय लिया है. जिससे मंत्रालय में बैठकर अधिकारी सीधे इन दुकानों की निगरानी कर सकेंगे.
प्रदेश में देशी शराब की 2,544 और अंग्रेजी शराब की 1,061 दुकानें संचालित हैं. यह दुकानें एक- दूसरे से करीब 5 किलोमीटर के अंदर पर चल रही हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में शराब के ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है. सरकार का मानना है कि अगर अवैध रूप से शराब की बिक्री पर लगाम लगाई जाए, तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है.
लिहाजा सरकार इसे रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने जा रही है. विभागीय मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के मुताबिक सरकार जल्दी ही इन दुकानों का सेटेलाइट सर्वे कराएगी. जिससे शराब की दुकाने कहां और कितनी दूरी पर है, यह पता लगाया जा सके. इसके बाद इन दुकानों की ऑनलाइन निगरानी का सिस्टम विकसित किया जाएगा. जिससे मंत्रालय से बैठकर इन पर नजर रखी जा सके. सरकार की कोशिश है कि आबकारी विभाग और कमर्शियल टैक्स से राजस्व में 13 हजार करोड़ तक की बढ़ोत्तरी की जाए. हालांकि सरकार ने पिछले 7 महीनों में आबकारी विभाग से करीब 17 सौ करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है.
