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राहत से नहीं बनी बात, सुनवाई के बाद ही शराब दुकानें खोलेंगे शराब कारोबारी - शराब पर हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रदेश के शराब कारोबारियों ने अनिश्चितकाल के लिए शराब दुकानें बंद रखने फैसला लिया है. उनका कहना है कि मांगों को लेकर 27 मई को होने वाली सुनवाई के बाद ही दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा.

Consideration on opening of liquor shops only after hearing
सुनवाई के बाद ही शराब दुकानें खोलने पर होगा विचार
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Published : May 26, 2020, 12:21 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों को बीते दिनों राहत दी है, इसके बावजूद भी शराब ठेकेदारों ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है. ठेकेदारों का कहना है कि 27 मई को हाइकोर्ट में सुनवाई के बाद ही शराब दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा.

पढ़ें: सरकार ने क्या शराब कारोबारियों को क्या राहत दी थी

बता दें कि शराब ठेकेदारों और शासन के बीच चल रहे विवाद को देखते हुएएसोसिएशन में आला अफसरों के सामने कुछ मांगे रखी थी. मांगों को पूरा न होते देख एसोसिएशन ने दुकान संचालन बंद करने का निर्णय लिया है. इसके पीछे ठेकेदारों की मांगों से हटकर कुछ नई शर्तों के साथ दुकान चलाने की पेशकश बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी सरकार के प्रस्ताव और शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं.

दरअसल शराब ठेकेदार बढ़ी हुई 25 फीसदी फीस को कम कराने की मांग कर चुके हैं. साथ ही लॉकडाउन अवधि में होने वाले नुकसान के लिए जो फीस चुकानी थी, उसे माफ करने और वर्तमान में लगने वाली ड्यूटी को कम करने की मांग शासन से की थी. इन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई. जिसके चलते मामले को लेकर 27 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. एसोसिएशन सुनवाई के फैसले के बाद ही दुकान खोलने पर विचार करेगा.

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों को बीते दिनों राहत दी है, इसके बावजूद भी शराब ठेकेदारों ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है. ठेकेदारों का कहना है कि 27 मई को हाइकोर्ट में सुनवाई के बाद ही शराब दुकानें खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा.

पढ़ें: सरकार ने क्या शराब कारोबारियों को क्या राहत दी थी

बता दें कि शराब ठेकेदारों और शासन के बीच चल रहे विवाद को देखते हुएएसोसिएशन में आला अफसरों के सामने कुछ मांगे रखी थी. मांगों को पूरा न होते देख एसोसिएशन ने दुकान संचालन बंद करने का निर्णय लिया है. इसके पीछे ठेकेदारों की मांगों से हटकर कुछ नई शर्तों के साथ दुकान चलाने की पेशकश बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी सरकार के प्रस्ताव और शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं.

दरअसल शराब ठेकेदार बढ़ी हुई 25 फीसदी फीस को कम कराने की मांग कर चुके हैं. साथ ही लॉकडाउन अवधि में होने वाले नुकसान के लिए जो फीस चुकानी थी, उसे माफ करने और वर्तमान में लगने वाली ड्यूटी को कम करने की मांग शासन से की थी. इन मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई. जिसके चलते मामले को लेकर 27 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. एसोसिएशन सुनवाई के फैसले के बाद ही दुकान खोलने पर विचार करेगा.

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