भोपाल। शिवराज सरकार प्रदेश में कई मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है. कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को विभिन्नों मुद्दों को लेकर हमलावर है. कांग्रेस के इन्हीं मुद्दों पर कैसे अटैक करना है, इसके लिए बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है. बैठक में विधायकों को समझाया गया है और भाजपा की छवि को जनता के बीच अच्छे से परोसने को लेकर तैयारी की गई है.
ओबीसी और महंगाई के मुद्दे पर घिरी शिवराज सरकार
दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में ओबीसी मुद्दे और महंगाई पर चौतरफा घिरी नजर आई. इसे देखते हुए विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई. बैठक में ओबीसी और आदिवासी वर्ग के विधायकों से कहा गया कि आप लोगों के बीच जाकर कि बीजेपी ने ओबीसी और आदिवासी के लिए वह सब किया है, जो कभी 70 साल के इतिहास में कांग्रेस नहीं कर पाई. सीएम शिवराज ने विधायकों से कहा कि आप मैदान में जाएं और खास तौर से जो बीजेपी सरकार या फिर केंद्र सरकार ने काम किए हैं, उनका ढिंढोरा पीटें.
विधायक दल बैठक में बनी यह रणनीति
भाजपा विधायक अपने क्षेत्र में जनता से कहेंगे कि जहरीली शराब को लेकर जो नया कानून बनाया है उसमें मौत की सजा का प्रावधान किया गया है. इस कानून पर कांग्रेस ने चर्चा नहीं की और हंगामा किया. विधायक यह भी बताएंगे कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए भी सरकार ने कानून ला दिया है. इसके बारे में भी कांग्रेस ने चर्चा नहीं की और सदन को स्थगित करा दिया. बीजेपी विधायक बताएंगे कि हर घर में नल का कनेक्शन लगाया जाएगा, जिसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है. चंबल से मंदसौर, नीमच के लिए नल जल योजना लाई जा रही है.
80 हजार घर देने की तैयारी में सरकार
मध्यप्रदेश में 80 हजार लोगों को घर मुहैया कराए जाएगें. उप स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोला जाएगा. साथ ही सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे. किसान सम्मान निधि भी साल में 5 बार मिलेगी. उज्ज्वला योजना के तहत जो रसोई गैस दी जाती है उसके 5 लाख कनेक्शन फिर से दिए जाएंगे.
कांग्रेस का विधानसभा घेराव केवल औपचारिकता- गृह मंत्री
समाज को दी गईं सौगातें बताएंगे ओबीसी-आदिवासी विधायक
ओबीसी आरक्षण को लेकर उनके विधायक लोगों के बीच जाकर कहेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा तोड़ने की कोशिश की है. कांग्रेस ने जातियों को बांटने की राजनीति की है. ओबीसी के लिए बीजेपी ने सब कुछ किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं. बाबूलाल गौर, उमा भारती और तीनों पूर्व सीएम ओबीसी रहे हैं. राज्यपाल आदिवासी हैं, राष्ट्रपति दलित वर्ग से आते हैं.
