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विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा- सरकार को देने होंगे कई सवालों के जवाब

विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दावा है कि इस बार विधानसभा में कई ऐसे प्रश्न हैं, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना होगा. क्योंकि सरकार का एक साल पूरा हो गया है.

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव
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Published : Dec 17, 2019, 3:57 AM IST

Updated : Dec 17, 2019, 7:07 AM IST

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दावा है कि इस बार विधानसभा में कई ऐसे प्रश्न हैं, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना होगा. क्योंकि सरकार का एक साल पूरा हो जाने के बाद भी जनता से किए गए वचन पूरे नहीं किए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों द्वारा बेरोजगारी, कर्ज माफी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की तैयार

उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार दावा कर रही है कि, उन्होंने बेरोजगारी दूर कर दी है और इसके लिए वह किसी संस्था के आंकड़े भी पेश कर रहे हैं, ऐसे 10 नौजवानों के नाम बताने का काम करें जिन्हें इन लोगों के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी उपलब्ध करा दी हो. उन्हें विधानसभा में बताना होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कौन सा उद्योग स्थापित किया है जिससे लोगों को रोजगार मिल पाया है

प्रदेश के वह चयनित प्राध्यापक जो परीक्षा पास करके अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी अभी टुकड़ों में नियुक्ति दी जा रही है. जबकि सभी सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी. प्रदेश में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं उसके बाद भी सरकार नियुक्तियां नहीं दे पा रही है.

भोपाल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दावा है कि इस बार विधानसभा में कई ऐसे प्रश्न हैं, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना होगा. क्योंकि सरकार का एक साल पूरा हो जाने के बाद भी जनता से किए गए वचन पूरे नहीं किए गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों द्वारा बेरोजगारी, कर्ज माफी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की तैयार

उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार दावा कर रही है कि, उन्होंने बेरोजगारी दूर कर दी है और इसके लिए वह किसी संस्था के आंकड़े भी पेश कर रहे हैं, ऐसे 10 नौजवानों के नाम बताने का काम करें जिन्हें इन लोगों के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी उपलब्ध करा दी हो. उन्हें विधानसभा में बताना होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कौन सा उद्योग स्थापित किया है जिससे लोगों को रोजगार मिल पाया है

प्रदेश के वह चयनित प्राध्यापक जो परीक्षा पास करके अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी अभी टुकड़ों में नियुक्ति दी जा रही है. जबकि सभी सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी. प्रदेश में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं उसके बाद भी सरकार नियुक्तियां नहीं दे पा रही है.

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विधानसभा में कांग्रेस सरकार को देना पड़ेगा कई मुद्दों पर जवाब = नेता प्रतिपक्ष


भोपाल | विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कमलनाथ सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि इस बार विधानसभा में कई ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना होगा क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद भी जनता से किए गए वचन पूरे नहीं किए गए हैं शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों के द्वारा बेरोजगारी किसान की कर्ज माफी जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की जाएगी और सरकार से जवाब मांगा जाएगा .


Body:ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर हम सत्तापक्ष से सवाल पूछेंगे प्रदेश में लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय अपने वचन पत्र में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार भत्ता 4 हजार रुपए देने का वचन दिया था लेकिन किसी भी बेरोजगार के खाते में 4 रुपए भी नहीं आए हैं इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में विपक्ष की ओर से बात रखी जाएगी .


उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने बेरोजगारी दूर कर दी है और इसके लिए वह किसी संस्था के आंकड़े भी पेश कर रहे हैं ऐसे 10 नौजवानों के नाम बताने का काम करें जिन्हें इन लोगों के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी उपलब्ध करा दी हो प्रदेश के वह चयनित प्राध्यापक जो परीक्षा पास करके अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी अभी टुकड़ों में नियुक्ति दी जा रही है जबकि सभी सहायक प्राध्यापक को नियुक्ति दी जानी चाहिए थी जबकि प्रदेश में शिक्षकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हुए हैं उसके बाद भी सरकार नियुक्तियां नहीं दे पा रही है उन्हें विधानसभा में बताना होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कौन सा उद्योग स्थापित किया है जिससे लोगों को रोजगार मिल पाया है जिसके कारण बेरोजगारी दूर हो गई है किसी प्राइवेट संस्था से सर्वे कराकर कमलनाथ सरकार इस बात का दावा कर रही है कि बेरोजगारी पहले 7 प्रतिशत थी लेकिन अब घटकर चार प्रतिशत रह गई है इस तरह की बातें केवल लोगों के साथ धोखा करने के लिए ही कहीं जा रही हैं लेकिन कमलनाथ सरकार आज के युवा को धोखा नहीं दे सकती है भले ही आप झूठे आंकड़े पेश करें लेकिन आज का युवा इंटरनेट के माध्यम से सभी आंकड़े खुद जान लेता है इसलिए उसे अब झूठ परोसा नहीं जा सकता है उन्होंने कहा कि इससे पहले जो विधानसभा सत्र हुआ था उस समय भी मैंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया था और युवाओं के नाम भी पूछे थे लेकिन उस समय भी सत्ता पक्ष किसी का नाम नहीं बता पाया था अभी भी वह ऐसे 10 युवाओं के नाम बता दें जिसे उनके द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया हो .





Conclusion:नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा के दौरान किसानों के मुद्दे को भी पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा क्योंकि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है जो वादा कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के किसानों से किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है प्रदेश में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन स्थिति यह है कि ना तो किसी प्रकार की राहत राशि मुआवजा किसानों को मिल पाया है और ना ही अभी तक प्रशासन की ओर से सही ढंग से सर्वे करवाया गया है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके अलावा कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि प्रदेश में प्रतिदिन नई घटनाएं सामने आ रही है कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है प्रशासन का कंट्रोल कानून व्यवस्था पर दिखाई नहीं दे रहा है उन्होंने कहा कि भीषण प्रशासनिक अनिश्चितता और भ्रष्टाचार विपक्ष की ओर से मुख्य मुद्दा रहेंगे बीजेपी विधायकों के द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा .
Last Updated : Dec 17, 2019, 7:07 AM IST
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