अवैध रेत उत्खनन रोकने में सरकार असफल : लाखन सिंह यादव

कांग्रेस विधायक लाखन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह शतायु व दीर्घायु हों. वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री ने सरकार को अवैध रेत खनन रोकने में असफल बताया.

भोपाल। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह शतायु व दीर्घायु हों. लेकिन यह जरूरी है कि वह प्रदेश के लोगों को एक नजर से देखें पक्ष विपक्ष की बात ना करें. दलगत राजनीति की बात करते हुए उन्होंने अपने साथ खड़े विधायक की ओर इशारा करते हुए बताया कि यह डबरा के विधायक हैं, डबरा से लगा हुआ इनका क्षेत्र है. एक दिन थाना प्रभारी के यहां भंडारे में चले गए. शाम को ही थाना प्रभारी को हटा दिया.

भाजपा सरकार प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है. मेरे यहां भी कार्यकर्ताओं पर 452, 302 का झूठा मुकदमा दर्ज किया. राजनीति में पहली बार किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जो कि अच्छा संदेश नहीं है. आगामी नगरीय निकाय चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं. उनके ट्रेनिंग कैंप वह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का जीवन कांग्रेस में हो गया वह ट्रेनिंग में जाकर कितना सीख पाएंगे. उनके हिसाब से चल पाएंगे. नगरीय निकाय के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयारी में है. हर पोलिंग बूथ पर मैनेजमेंट में कार्यकर्ता लगे हुए हैं. आगामी नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे.

अवैध उत्खनन रोकने में सरकार असफल

अवैध उत्खनन पर बोलते हुए उन्होंने कहा की सभी जगह अवैध उत्खनन चल रहा है. यह केवल भिंड में ही नहीं है. मैंने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से भी यह बात रखी थी. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान लोहारी खदान है. जो कि मेरी विधानसभा में आती है. जैसे ही वहां के अवैध उत्खनन की बात विधानसभा में चर्चा में आई तो बीती रात को ही प्रशासन के लोगों ने वहां पर कुछ कार्रवाई की. लेकिन कंपनी का जो मालिक है, उसने प्रशासन के लोगों को रोका व एसडीओपी के साथ विवाद किया. जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 20 से 25 डंपर पकड़े, लेकिन मात्र 10 डंपर पर कार्रवाई की गई. वह भी ओवरलोडिंग की कार्रवाई की गई. मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में व उनके कार्यकाल में रेत का अवैध कारोबार लगातार हो रहा है.

विधानसभा में रोज अवैध उत्खनन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं और सरकार पर अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप यह लगाया जा रहा है. विधानसभा के बजट सत्र में प्रतिदिन अवैध उत्खनन और रेत माफिया को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है.