भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किल कोरोना अभियान पार्ट- 2 शुरू होने जा रहा है. यह अभियान 1 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा. मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि, इस दौरान मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रम ना करें. वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी 3 माह की 30 फीसदी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई है.
मुख्यमंत्री की सभी मंत्रियों, सांसदों से अपील
मंत्रियों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि, सभी मंत्री, विधायक और सांसद कोरोना काल के दौरान 30 फीसदी सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएंगे. मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी विधायकों, सांसदों से भी दान देने की अपील की है. अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपनी पिछले 3 माह की सैलरी की 30 फीसदी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दी. बैठक में तय किया गया कि, प्रदेश के 22 जिलों में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की 30 फीसदी राशि कोरोना मरीजों की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग की जाएगी. इस राशि से बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर पर खर्च किया जाएगा. इसकी मॉनिटरिंग जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी.
जल्द होगा जिलों का बंटवारा
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि, जल्द ही मंत्रियों के बीच जिलों का बंटवारा किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में कोरोना से हम तभी सफल हो सकते हैं, जब गाइडलाइन का पालन करें. हमें जनता से अनुशासन का पालन कराना है, लेकिन इसके पहले मुख्यमंत्री, मंत्री सबको इस अनुशासन का पालन करना होगा.
