भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को फिर एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के कारण पैदा हुई परिस्थितियों पर शिवराज सिंह का ध्यान खींचा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि दिहाड़ी मजदूर और छोटे दुकानदारों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है. ऐसी स्थिति में उनके जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है. उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए 3 माह का राशन और 1 माह का मुफ्त राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के निर्देश दिए थे, उम्मीद है कि आप उसका पालन करेंगे.
कमलनाथ ने परिस्थितियों पर जताई चिंता
वहीं उन्होंने चिंता जताई है कि ऐसी परिस्थितियों में अभी तक सरकार ने इन वंचित लोगों को राहत पैकेज जारी नहीं किया है. इसलिए सरकार को 75 सौ रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 2 माह तक राहत राशि देनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल किसानों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी शिवराज सिंह को पत्र लिखे थे.
देश कर रहा है कोरोना वायरस का सामना
पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि देश अप्रत्याशित चुनौती कोरोना वायरस का सामना कर रहा है. मध्यप्रदेश भी विषम परिस्थिति के सामने खड़ा है. पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावशील हैं, जोकि अत्यंत आवश्यक हैं. उन्होंने ये भी लिखा है कि यहां अत्यंत आवश्यक है कि लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आमजन के समक्ष विषम स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इस परिस्थिति में व्यक्तियों की आय बंद हो गई है और वो अपना परिवार चलाने के लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं. यही स्थिति प्रदेश के छोटे व्यापारियों जैसे परचून दुकानदार, मोटर मैकेनिक, पंचर बनाने वाले, मोची और कुम्हार जैसे दुकानदारों की हो गई है. निम्न आय वर्ग के समक्ष जीवन का संकट खड़ा होने लगा है. ऐसे लोगों के जीवन का अधिकार सुरक्षित करने का दायित्व राज्य सरकार का है.
पत्र में लिखा है नागरिकों को करें सुविधाएं और पैकेज प्रदान
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में विश्व के अन्य देशों द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए अनेक सुविधाएं और पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं. वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक अप वंचित वर्ग के लिए कोई पैकेज जारी नहीं किया है. मनरेगा के जॉब कार्ड धारियों और कर्म कार मंडल के पंजीबद्ध श्रमिकों के लिए भी नाम मात्र की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो मामूली है. कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए 3 माह का राशन और एक माह का मुफ्त राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि आशा है कि आप उसका पालन करेंगे.
