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कमलनाथ कैबिनेट की बैठक आज, कई बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी - Vehicles and houses to legislators

भोपाल में आज कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक होगी. इसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

कमलनाथ
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Published : Sep 12, 2019, 8:26 AM IST

Updated : Sep 12, 2019, 8:32 AM IST

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. बैठक में विधायकों को वाहन और घर खरीदने के लिए राशि को दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है. कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार पर भी चर्चा होगी.

कमलनाथ कैबिनेट की आज होगी बैठक

विधायकों को अभी 15 लाख रुपए तक के वाहन फाइनेंस कराने पर 4 फीसदी ब्याज देना होता है, बाकी ब्याज की राशि सरकार अनुदान के तौर पर देती है. इसी तरह घर खरीदने के लिए अभी तक 30 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 50 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव है.

बैठक में हो सकते हैं यह अहम फैसले

  • आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए और गैर लाइसेंसी साहूकारों के कर्ज को माफ करने के लिए अनुसूचित जाति ऋण विमुक्ति अध्यादेश 2019 लाया जा सकता है. अध्यादेश का मसौदा राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है. इस फैसले को आज कैबिनेट स्वीकृति दे सकती है.
  • मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन भी किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए जमीन के प्रावधान में जो बदलाव किया गया है, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी.
  • बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला एवं बाल विकास विभाग के सेफ सिटी कार्यक्रम, गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार उन्नयन की कार्ययोजना और छिंदवाड़ा में कृषि कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.

भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. बैठक में विधायकों को वाहन और घर खरीदने के लिए राशि को दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है. कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार पर भी चर्चा होगी.

कमलनाथ कैबिनेट की आज होगी बैठक

विधायकों को अभी 15 लाख रुपए तक के वाहन फाइनेंस कराने पर 4 फीसदी ब्याज देना होता है, बाकी ब्याज की राशि सरकार अनुदान के तौर पर देती है. इसी तरह घर खरीदने के लिए अभी तक 30 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 50 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव है.

बैठक में हो सकते हैं यह अहम फैसले

  • आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए और गैर लाइसेंसी साहूकारों के कर्ज को माफ करने के लिए अनुसूचित जाति ऋण विमुक्ति अध्यादेश 2019 लाया जा सकता है. अध्यादेश का मसौदा राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है. इस फैसले को आज कैबिनेट स्वीकृति दे सकती है.
  • मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन भी किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए जमीन के प्रावधान में जो बदलाव किया गया है, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी.
  • बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला एवं बाल विकास विभाग के सेफ सिटी कार्यक्रम, गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार उन्नयन की कार्ययोजना और छिंदवाड़ा में कृषि कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
Intro:भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। बैठक में विधायकों को वाहन और घर खरीदने के लिए राशि को दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है। विधायकों को 15 लाख रुपए तक की वाहन फाइनेंस कराने पर 4 फीसदी ब्याज देना होता है बाकी ब्याज की राशि सरकार अनुदान के तौर पर देती है। इसी तरह घर खरीदने के लिए अभी तक 30 लाख रुपए तब की राशि का प्रावधान है इसे बढ़ाकर 50 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव है। कैबिनेट में गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार पर भी चर्चा होगी।


Body:वही आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए गैर लाइसेंसी साहूकारों के कर्ज को माफ करने के लिए अनुसूचित जाति ऋण विमुक्ती अध्यादेश 2019 लाया जा रहा है अध्यादेश का मसौदा राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है। इस फैसले को कैबिनेट स्वीकृति देगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी का गठन भी किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के लिए जमीन के प्रावधान में जो बदलाव किया गया है, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला एवं बाल विकास विभाग के सेफसिटी कार्यक्रम, गृह विभाग के डायल 100 योजना के विस्तार उन्नयन की कार्ययोजना और छिंदवाड़ा में कृषि कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।


Conclusion:
Last Updated : Sep 12, 2019, 8:32 AM IST
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