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आर्थिक स्थिति गड़बडाई, 6 संपत्तियां बेची, 23 और बेचने की तैयारी : जीतू पटवारी - वाणिज्यिक कर विभाग

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉफ्रेंस कर प्रदेश सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए. जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार राजस्व जुटाने के लिए अब अनुपयोगी परिसंपत्तियां बेच रही है.

Jeetu Patwari, former minister
जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री
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Published : Mar 18, 2021, 7:20 PM IST

भोपाल। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही मध्यप्रदेश सरकार राजस्व जुटाने के लिए अब अपनी अनुपयोगी परिसंपत्तियां बेच रही है. प्रदेश सरकार ने शुरूआती चरण में दो विभागों की छह संपत्तियां बेच दी है. इससे प्रदेश सरकार को 92 करोड़ रुपए की आय हुई है. अब सरकार 6 विभागों की 23 संपत्तियां और बेचने जा रही है. इनमें वाणिज्यिक कर विभाग का 45 हजार 199 वर्ग मीटर का भवन भी शामिल है. उधर परिसंपत्तियां बेचे जाने को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश का खजाना भरा है, जबकि सरकार को संपत्तियां बेचनी पड़ रही है.

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

विभागों की यह संपत्तियां बेची जाएगी

मध्यप्रदेश सरकार 23 सरकारी संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रही है. यह संपत्तियां सहकारिता विभाग, वाणिज्यिक कर, सड़क परिवहन सहित 6 विभागों की है.

  • राजस्व विभाग की उज्जैन स्थित विनोद मिल पार्सल 6 की 2245 वर्ग मीटर भूमि टेंडर के माध्यम से बेची जाएगी. इसके अलावा विनोद मिल पार्सल 7 की 22 हजार 104 वर्ग मीटर भूमि भी बेची जाएगी. विभाग की ग्वालियर के अल्फा नगर में मौजूद 7870 वर्ग मीटर रिक्त भूमि बेची जाएगी. ग्वालियर के सिरोल कास्मो आनंद की जमीन भी बेची जाएगी.
  • सहकारिता विभाग की आईडीए इंदौर की 1333.40 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी. विभाग का सीहोर स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण संयत्र बेचा जाएगा. विभाग की भोपाल स्थित सनखेड़ी स्थित सचिवालय कर्म साख सह समिति भोपाल की 1326 वर्ग मीटर की भूमि बेची जाएगी. वहीं ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी स्थित ईडब्ल्यूएस क्वार्टस और एमआईजी क्वार्टर्स बेचे जाएंगे.
  • कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की रीवा स्थित प्लॉट नंबर जी 63 की 383.86 वर्ग मीटर जमीन बेची जाएगी. विभाग की जबलपुर के भारत कॉलोनी की 2182 वर्ग मीटर भूमि भी बेची जाएगी. इसी तरह दमोह के टेनरी ग्राम बजरिया स्थित 4493 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी.
  • वाणिज्यिक कर विभाग की भोपाल के वाणिज्यिक कर भवन की बिटटन मार्केट की 502 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी. इसके अलावा वाणिज्यिक कर भवन भी बेचे जाने की तैयारी की जा रही है. इस भवन का क्षेत्रफल 45 हजार 199 वर्ग मीटर है. इसी तरह विभाग के बुरहानपुर में मौजूद 2 आवासीय भवन भी बेचे जाएंगे. इनका क्षेत्रफल 18300 वर्ग फीट और 1695 वर्ग फीट है.
  • सडक परिवहन विभाग का उज्जैन स्थित ताराना बस डिपो बेचा जाएगा. इसका क्षेत्रफल 18580 वर्ग मीटर है. इसके अलावा मुरैना के पोरसा का बस डिपो भी बेचा जाएगा. गुना जिले का बीनागंज बुकिंग ऑफिस और गुना बस स्टेंड भी बेचा जाएगा.
  • ऊर्जा विभाग की कटनी स्थित गायत्री नगर की 67 हजार 137 वर्ग मीटर जमीन भी बेची जाएगी.

आर्थिक, राजनीतिक सहित कोरोना के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने उठाया सवाल

छह संपत्तियां बेचकर हुई 92 करोड़ की आय

सरकार अभी तक छह सरकारी संपत्तियां बेच चुकी है. इनमें पोरसा का बस डिपो 16 करोड़ रुपए में बेचा गया है. वहीं गुना बस स्टैंड के लिए 63.08 करोड़ रुपए की बोली लगी है. इसके अलावा गुना का बीनागंज बुकिंग ऑफिस 7.50 करोड़ रुपए मिले हैं.

छह संपत्तियां बेचकर हुई 92 करोड़ की आय

सरकार अभी तक छह सरकारी संपत्तियां बेच चुकी है. इनमें पोरसा का बस डिपो 16 करोड़ रुपए में बेचा गया है. वहीं गुना बस स्टैंड के लिए 63.08 करोड़ रुपए की बोली लगी है. इसके अलावा गुना का बीनागंज बुकिंग ऑफिस 7.50 करोड़ रुपए मिले हैं.

भोपाल। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही मध्यप्रदेश सरकार राजस्व जुटाने के लिए अब अपनी अनुपयोगी परिसंपत्तियां बेच रही है. प्रदेश सरकार ने शुरूआती चरण में दो विभागों की छह संपत्तियां बेच दी है. इससे प्रदेश सरकार को 92 करोड़ रुपए की आय हुई है. अब सरकार 6 विभागों की 23 संपत्तियां और बेचने जा रही है. इनमें वाणिज्यिक कर विभाग का 45 हजार 199 वर्ग मीटर का भवन भी शामिल है. उधर परिसंपत्तियां बेचे जाने को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश का खजाना भरा है, जबकि सरकार को संपत्तियां बेचनी पड़ रही है.

जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री

विभागों की यह संपत्तियां बेची जाएगी

मध्यप्रदेश सरकार 23 सरकारी संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रही है. यह संपत्तियां सहकारिता विभाग, वाणिज्यिक कर, सड़क परिवहन सहित 6 विभागों की है.

  • राजस्व विभाग की उज्जैन स्थित विनोद मिल पार्सल 6 की 2245 वर्ग मीटर भूमि टेंडर के माध्यम से बेची जाएगी. इसके अलावा विनोद मिल पार्सल 7 की 22 हजार 104 वर्ग मीटर भूमि भी बेची जाएगी. विभाग की ग्वालियर के अल्फा नगर में मौजूद 7870 वर्ग मीटर रिक्त भूमि बेची जाएगी. ग्वालियर के सिरोल कास्मो आनंद की जमीन भी बेची जाएगी.
  • सहकारिता विभाग की आईडीए इंदौर की 1333.40 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी. विभाग का सीहोर स्थित सोयाबीन प्रसंस्करण संयत्र बेचा जाएगा. विभाग की भोपाल स्थित सनखेड़ी स्थित सचिवालय कर्म साख सह समिति भोपाल की 1326 वर्ग मीटर की भूमि बेची जाएगी. वहीं ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी स्थित ईडब्ल्यूएस क्वार्टस और एमआईजी क्वार्टर्स बेचे जाएंगे.
  • कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की रीवा स्थित प्लॉट नंबर जी 63 की 383.86 वर्ग मीटर जमीन बेची जाएगी. विभाग की जबलपुर के भारत कॉलोनी की 2182 वर्ग मीटर भूमि भी बेची जाएगी. इसी तरह दमोह के टेनरी ग्राम बजरिया स्थित 4493 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी.
  • वाणिज्यिक कर विभाग की भोपाल के वाणिज्यिक कर भवन की बिटटन मार्केट की 502 वर्ग मीटर भूमि बेची जाएगी. इसके अलावा वाणिज्यिक कर भवन भी बेचे जाने की तैयारी की जा रही है. इस भवन का क्षेत्रफल 45 हजार 199 वर्ग मीटर है. इसी तरह विभाग के बुरहानपुर में मौजूद 2 आवासीय भवन भी बेचे जाएंगे. इनका क्षेत्रफल 18300 वर्ग फीट और 1695 वर्ग फीट है.
  • सडक परिवहन विभाग का उज्जैन स्थित ताराना बस डिपो बेचा जाएगा. इसका क्षेत्रफल 18580 वर्ग मीटर है. इसके अलावा मुरैना के पोरसा का बस डिपो भी बेचा जाएगा. गुना जिले का बीनागंज बुकिंग ऑफिस और गुना बस स्टेंड भी बेचा जाएगा.
  • ऊर्जा विभाग की कटनी स्थित गायत्री नगर की 67 हजार 137 वर्ग मीटर जमीन भी बेची जाएगी.

आर्थिक, राजनीतिक सहित कोरोना के मुद्दे पर जीतू पटवारी ने उठाया सवाल

छह संपत्तियां बेचकर हुई 92 करोड़ की आय

सरकार अभी तक छह सरकारी संपत्तियां बेच चुकी है. इनमें पोरसा का बस डिपो 16 करोड़ रुपए में बेचा गया है. वहीं गुना बस स्टैंड के लिए 63.08 करोड़ रुपए की बोली लगी है. इसके अलावा गुना का बीनागंज बुकिंग ऑफिस 7.50 करोड़ रुपए मिले हैं.

छह संपत्तियां बेचकर हुई 92 करोड़ की आय

सरकार अभी तक छह सरकारी संपत्तियां बेच चुकी है. इनमें पोरसा का बस डिपो 16 करोड़ रुपए में बेचा गया है. वहीं गुना बस स्टैंड के लिए 63.08 करोड़ रुपए की बोली लगी है. इसके अलावा गुना का बीनागंज बुकिंग ऑफिस 7.50 करोड़ रुपए मिले हैं.

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