भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 2 सालों में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को 51 हजार 317 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. औद्योगिक संस्थानों के जरिए 3 लाख 70 हज़ार 16 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है. इस दौरान राज्य सरकार ने 53 उद्योगों को 487.3 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है. एमपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन ये जानकारी उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह ने दी.
कोरोना काल में 51 हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया गया कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 तक एमपीआईडीसी के इन्वेस्ट पोर्टल पर निवेशकों ने 51 हजार 317 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दर्ज किए हैं. 2 साल के दौरान वैट. सीएसटी प्रतिपूर्ति, निवेश प्रोत्साहन सहायता, टेक्सटाइल इकाइयों को ब्याज अनुदान, अधोसंरचना विकास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में लाखों रुपए की राशि का भुगतान किया गया है.
53 औद्योगिक इकाइयों को 487 हेक्टेयर जमीन
विभाग के तहत एमपी आरडीसी के क्षेत्र अंतर्गत विकसित-अविकसित क्षेत्रों में 2 साल में वृहद श्रेणी की 53 औद्योगिक इकाइयों को 487 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है.
विभाग ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंतर्गत उज्जैन में 458.6 हेक्टेयर भूमि पर विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है. वृहद, लघु और मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को नीति एवं मप्र राज्य औद्योगिक भूमि-भवन प्रबंधन नियम के प्रावधानों के अनुसार छूट देकर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है.
(Investment of more than 51 thousand crores) (mp budget session) (Industries Minister Rajvardhan Singh)
