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इंदौर के प्रयास कामयाब, ग्रीन बांड की लिस्टिंग, मांगे 224 करोड़, मिले 720 करोड - मांगे 224 करोड़ और मिले 720 करोड

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के प्रयास पर लोगों ने जमकर प्यार लुटाया है. इंदौर नगर निगम ने परंपरागत बिजली खर्च कम करने जारी किए गए ग्रीन बॉड को लिस्टिंग किया गया. इंदौर नगर निगम ने सोलर पॉवर के लिए 224 करोड़ की जरूरत हेतु बांड जारी किए, लेकिन इस पर 720 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई.

Indore efforts successful listing of green bonds
इंदौर के प्रयास हुए कामयाब, ग्रीन बांड की लिस्टिंग
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Published : Feb 21, 2023, 1:42 PM IST

भोपाल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाजियाबाद के बाद ग्रीन बांड जारी करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है. इंदौर जैसा यह प्रयोग प्रदेश के दूसरे शहरों में भी किया जाएगा. सीएम शिवराज ने कहा कि सभी शहरों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. इंदौर सांसद चुनौती स्वीकार कीजिए. सीएम बोले कि इस दिशा में पिछड़ गया है. सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर हमेशा लीक से हटकर सोचता और करता है. ग्रीन बांड जारी करना साधारण काम नहीं है. यह धरती को बचाने का महाअभियान है. इसके अभियान के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया था.

इंदौर ने अहम कदम उठाया : सीएम ने कहा कि इसके तहत देश की ऊर्जा जरूरत का 50 फीसदी हिस्सा नवीन एव नवकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने कहा कि फरवरी में गर्मी पड़ रही है, इससे उत्पादन घटेगी. ग्लोबल वार्मिंग साधारण खतरा नहीं हैं. अभी नहीं चेते तो धरती नहीं बचेगी. इंदौर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यह नई शुरूआत है. जनभागीदारी आती है तो चमत्कार होते हैं. सीएम ने कहा कि बांड को लेकर 2018 से इस दिशा में इंदौर ने प्रयास शुरू किए थे, लेकिन इस मामले में भोपाल पिछड़ गया है. अब हम रोते रहें कि पैसा नहीं है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है.

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5 और शहरों में बांड जारी किए जाएं : सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में बैठे नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव से कहा कि मैं आपको लक्ष्य देता हूं कि इस साल 5 और महानगरों में ऐसे बांड चाहिए. अगले 8 से 10 माह में इसकी तस्वीर दिखनी चाहिए. इसीलिए इस दिशा में अभी से जुट जाएं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर सांसद शंकर ललवानी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में हमारा देश विश्व का नेतृत्व कर रहा है और इसी दिशा में इंदौर में ग्रीन बांड जारी किया गया है. मोदी जी के स्वच्छता के आह्वान पर इंदौर ने लगातार जमकर प्रयास किए. उन्होंने कहा कि इंदौर में पानी के मामले में अगले 15 सालों की प्लानिंग तैयार की गई है, इसके लिए 1700 करोड़ का बजट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अमृत 2 मिशन के तहत इंदौर के लिए 1100 का बजट रखा गया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि बजट के बाकी के गैप को भी राज्य सरकार पूरा करने का काम करे.

भोपाल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गाजियाबाद के बाद ग्रीन बांड जारी करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है. इंदौर जैसा यह प्रयोग प्रदेश के दूसरे शहरों में भी किया जाएगा. सीएम शिवराज ने कहा कि सभी शहरों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए. इंदौर सांसद चुनौती स्वीकार कीजिए. सीएम बोले कि इस दिशा में पिछड़ गया है. सीएम शिवराज ने कहा कि इंदौर हमेशा लीक से हटकर सोचता और करता है. ग्रीन बांड जारी करना साधारण काम नहीं है. यह धरती को बचाने का महाअभियान है. इसके अभियान के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया था.

इंदौर ने अहम कदम उठाया : सीएम ने कहा कि इसके तहत देश की ऊर्जा जरूरत का 50 फीसदी हिस्सा नवीन एव नवकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है. सीएम ने कहा कि फरवरी में गर्मी पड़ रही है, इससे उत्पादन घटेगी. ग्लोबल वार्मिंग साधारण खतरा नहीं हैं. अभी नहीं चेते तो धरती नहीं बचेगी. इंदौर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. यह नई शुरूआत है. जनभागीदारी आती है तो चमत्कार होते हैं. सीएम ने कहा कि बांड को लेकर 2018 से इस दिशा में इंदौर ने प्रयास शुरू किए थे, लेकिन इस मामले में भोपाल पिछड़ गया है. अब हम रोते रहें कि पैसा नहीं है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है.

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5 और शहरों में बांड जारी किए जाएं : सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में बैठे नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव से कहा कि मैं आपको लक्ष्य देता हूं कि इस साल 5 और महानगरों में ऐसे बांड चाहिए. अगले 8 से 10 माह में इसकी तस्वीर दिखनी चाहिए. इसीलिए इस दिशा में अभी से जुट जाएं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर सांसद शंकर ललवानी ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में हमारा देश विश्व का नेतृत्व कर रहा है और इसी दिशा में इंदौर में ग्रीन बांड जारी किया गया है. मोदी जी के स्वच्छता के आह्वान पर इंदौर ने लगातार जमकर प्रयास किए. उन्होंने कहा कि इंदौर में पानी के मामले में अगले 15 सालों की प्लानिंग तैयार की गई है, इसके लिए 1700 करोड़ का बजट की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अमृत 2 मिशन के तहत इंदौर के लिए 1100 का बजट रखा गया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि बजट के बाकी के गैप को भी राज्य सरकार पूरा करने का काम करे.

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