भोपाल। मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्साहित करने का फैसला किया है. सरकार इसके लिए मुख्यमंत्री बागबानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू करने की तैयारी में है.
उद्यानिकी विभाग करेगा क्लस्टर की स्थापना
जिसके तहत औद्योगिक विकास निगम और राजस्व भूमि पर उद्यानिकी विभाग क्लस्टर की स्थापना करेगा. इस जमीन को लीज पर देकर संरक्षित खेती जैसे फल- फूल, सब्जियां, आर्नामेंटल नर्सरी के साथ ही टिशू कल्चर विकसित किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि, नए वित्तीय वर्ष में यह योजना धरातल पर आएगी. इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र में उद्यानिकी क्लस्टर के लिए आवंटित जमीन का प्रीमियम पांच लाख प्रति एकड़ तथा भू भाटक 2 हजार 500 रुपए प्रति एकड़ होगा.
फूलों की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
यहां संरक्षित खेती में फूल सब्जी, मसालों की खेती, नर्सरी विकास, शेडनेट, टिश्यू कल्चर आदि की गतिविधियां संचालित होगी. इसमें फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पढ़े-लिखे नौजवानों को औद्योगिक विकास केंद्र के माध्यम से 1 एकड़ से ढाई एकड़ तक की भूमि विकसित प्लॉट आवंटित किए जाएंगे.
गठित की जाएगी समिति
उद्यानिकी क्लस्टर विकसित करने में नीतिगत निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जा रही है. यह समिति राज्य औद्योगिक जमीन प्रबंधन नीति 2015 में संशोधन कर आवंटित भूखंड को अनुमोदित करेगी.
जमीन आवंटन के लिए बुलाए जाएंगे आवेदन
जमीन आवंटन के लिए उद्यानिकी विभाग आवेदन बुलाएगा, जिसमें व्यक्ति, कंपनियां, विधिवत पंजीकृत संस्थाएं पात्र होंगी. सरकार की कोशिश है कि, इसके जरिए शहर के आसपास जमीन विकसित की जाए, ताकि उद्यानिकी में रुचि रखने वाले युवा इस से जुड़ सकें. वहीं कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी के मुताबिक सरकार उद्यानिकी से युवाओं को जोड़ने के लिए नए प्रयास कर रही है, जिसके नतीजे जल्दी दिखाई देंगे.
