भोपाल। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए सरकार जल्द ही स्वास्थ्य अधिकार कानून बना सकती है, जिसके लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी में किया जायेगा. आयोजन एक और दो नवंबर को किया जायेगा.
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े देशभर के विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. कानून के लिए 3 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया था.
स्वास्थ्य अधिकार कानून के लिए आयोजित होगा स्वास्थ्य कॉन्क्लेव - राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव
राजधानी में स्वास्थ्य अधिकार कानून बनाने के लिए स्वास्थ्य कॉन्क्लेव का आयोजन किया जायेगा.
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव खा होगा आयोजन
भोपाल। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए सरकार जल्द ही स्वास्थ्य अधिकार कानून बना सकती है, जिसके लिए दो दिवसीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी में किया जायेगा. आयोजन एक और दो नवंबर को किया जायेगा.
राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े देशभर के विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. कानून के लिए 3 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया था.
Intro:भोपाल- मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए सरकार जल्द ही स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना सकती है जिसके लिए 1 और 2 नवंबर को दो दिवसीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है।
Body:राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े देशभर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में होने वाली चर्चा, सुझावों के आधार पर निष्कर्ष बनाकर स्वास्थ्य कानून तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
Conclusion:बता दें कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून के लिए 3 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था कमेटी ने राइट टू हेल्थ के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टेकहोल्डर से चर्चा कर उनके सुझाव लेने की राय दी है समय-समय पर इस कमेटी की बैठक होती रही है
Body:राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े देशभर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव में होने वाली चर्चा, सुझावों के आधार पर निष्कर्ष बनाकर स्वास्थ्य कानून तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
Conclusion:बता दें कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून के लिए 3 अगस्त को स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था कमेटी ने राइट टू हेल्थ के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े स्टेकहोल्डर से चर्चा कर उनके सुझाव लेने की राय दी है समय-समय पर इस कमेटी की बैठक होती रही है
Last Updated : Oct 25, 2019, 11:57 PM IST
