भोपाल। मध्यप्रदेश में लाउडस्पीकर और डीजे पर बैन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा बैठक लेने के दौरान धार्मिक जुलूस निकालने को लेकर अफसरों को गाइडलाइन बताई. सीएम ने कहा कि धार्मिक जुलूस निकालने के पहले आयोजकों से बात की जाए. उन्होंने कहा कि पुलिस, नगर निगम और अन्य विभागों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों की श्रेणियों का निर्धारण कर जो लंबे समय से बंद हैं या जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है, उनके उचित निराकरण के लिए प्रयास करें.
संभ्रांत नागरिकों से मिले पुलिस : सीएम ने कहा कि वहीं गंभीर अपराधों में बंद कैदियों को चिह्नित करें. उन पर कठोर कार्रवाई करें. इसके साथ ही पुलिस संभ्रांत लोगों से संपर्क करें. इससे समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी. सीएम ने कहा कि रेरा और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक करें और प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों का मामला निपटाएं. विकसित भारत संकल्प यात्रा से भोपाल संभाग में अभी तक 10 लाख लोग जुड़े हैं. मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा.
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संभागवार बैठकें जारी : बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश में हर संभाग में बैठकें हो रही हैं. इन बैठकों में विकास कार्य, निर्माण कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा संभाग स्तर पर की जा रही है. सांसद, विधायक, मंत्रीगण के साथ संयुक्त बैठकों में जनप्रतिनिधियों में विकास की ललक दिखी है. बता दें कि सांसद और विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए 50 करोड़ और 15 करोड रुपए दिए जाएंगे. केंद्र सरकार की तरफ से जो सांसद मंत्री बने हैं, उन्हें 50 करोड़ रुपए विकास के लिए अलग से पैकेज दिया जाएगा. विधायकों के लिए लोकसभा चुनाव के पहले 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
