भोपाल। कमलनाथ सरकार में खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखकर अवैध उत्खनन रोकने के लिए सहयोग मांगा है. बुधवार को ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री प्रदीप जायसवाल की जमकर क्लास ली थी, क्योंकि रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सरकार के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी सरकार के खिलाफ हमलावर है.
मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतों पर कहा कि भविष्य में ऐसी शिकायतें मिलने पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला खनिज अधिकारी इस संबंध में उत्तरदायी समझे जाएंगे. मंत्री जायसवाल ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव खनिज संसाधन से कहा कि संभागायुक्तों को उनके अधीन जिलों में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जरूरी निर्देश दिए जाएं. साथ ही संचालनालय स्तर पर भी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए.
खनिज संसाधन मंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी है कि उनका विभाग जल्द ही नवीन रेत नियम-2019 की अधिसूचना जारी करने जा रहा है. नये नियमों में रेत खदानों के सफल संचालन के साथ ही अवैध रेत उत्खनन/परिवहन रोकने के समुचित प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने सामान्य प्रशासन मंत्री से कहा है कि उनके सहयोग और मार्गदर्शन से खनिज संसाधन विभाग नए नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेगा.
मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का मामला कमलनाथ सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है. विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को अवैध उत्खनन के मामले में जमकर घेरा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब कांग्रेस भी अवैध उत्खनन रोकने में असफल रही है. इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी, कांग्रेस पर हमलावर हो गई है.
