भोपाल। संविदा कर्मचारियों को नियमितिकरण का दिया हुआ वचन कमलनाथ सरकार पूरा करने में जुट गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने बैठक की, जिसमें तमाम विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए, जिनमें संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, इस बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि संविदा कर्मचारियों के मामले में 5 जून 2018 में जो नीति बनाई गई थी, उसके तहत नियमितिकरण की प्रक्रिया और अन्य निर्देशों का पालन किया जाए.
अपर मुख्य साचिव ने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक अपने विभागीय सेटअप में संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का प्रावधान नहीं किया है, वहां प्रावधान किया जाये, साथ ही जहां अभी तक 90% वेतन नहीं दिया गया है, वहां 90% वेतन दिया जाये.
सभी विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि यदि विभागीय सेटअप में बदलाव नहीं करता है और कोई प्रकरण बनता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों की होगी. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 5 जून 2018 की नीति में 90% वेतन का प्रावधान है, शिक्षा विभाग अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को पहले से ही न्यूनतम वेतन और मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसे देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी नीति का पालन करते हुये वेतन दें.
मध्यप्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई है. इसमें उन सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया था, जहां संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं. बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि 5 जून 2018 को जो नीति संविदा कर्मचारियों के संबंध में जारी की गई थी.
