भोपाल। गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को शिवराज कैबिनेट की तरफ से सौगात दी गई है. पीड़ितों को हर महीने 1 हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा गैस त्रासदी पीड़ित विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग से मिलती रहेगी. वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज ने अतिरिक्त पेंशन दिए जाने निर्देश जारी कर किए हैं.
आपको बता दें, सीएम शिवराज के कार्यकाल में एक हजार रुपए गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन मिलती थी. लेकिन कमलनाथ सरकार के आने के बाद दिसंबर 2019 में इस पेंशन की मंजूरी की अवधि समाप्त होने पर इसे बंद कर दिया गया था. अब शिवराज कैबिनेट ने इसे दोबारा हरी झंडी दे दी है. जिससे भोपाल की करीब 4500 गैस पीड़ित विधवाओं को एक हजार रुपए पेंशन हर महीने दी जाएगी.
वित्त विभाग की आपत्ति, फिर भी दिखाई हरी झंडी
प्रदेश का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दिसंबर 2020 में गैस कांड की बरसी पर सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की थी. जिसमें उन्होंने गैस पीड़ित विधवाओं को फिर से पेंशन देने का ऐलान किया था. जिसके बाद मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. हालांकि वित्त विभाग ने कोरोना संकटकाल में आर्थिक स्थिति का हवाला देकर इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी. लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स और एबी रोड़ में विभिन्न समाचार पत्रों को दी गई भूमि अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी. लेकिन जो समाचार पत्र पहले से संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा. वहीं गौण खनिज नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी और सरकारी जमीनों से खनिज परिवहन करने पर केवल सिंगल रॉयल्टी ही लगेगी. हुडको द्वारा वित्त विकास निगम की 200 करोड़ की गारंटी अवधि 6 महीने बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है.
