भोपाल। कमलनाथ सरकार के पहले बजट में कृषि के लिए 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने जय किसान ऋण माफी योजना के लिए 6,000 करोड़ का प्रावधान किया है.
किसानों के मद में की गई 66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी है नाकाफी
आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो प्रदेश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए यह रकम काफी नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे.
आर्थिक विशेषज्ञ गोकुल पटवा का कहना है कि खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार को गांव में सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, ताकि किसानों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें.
