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कमलनाथ कैबिनेट के कर्मचारी कल्याण आयोग की स्थापना के फैसले का कर्मचारियों ने किया स्वागत - employee welfare commission

कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया जायेगा.

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कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया

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Published : Nov 27, 2019, 11:55 PM IST

भोपाल। कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया जायेगा. कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने इस बात का निर्णय लिया है. इस फैसले से अब कर्मचारियों की तमाम समस्याओं का निराकरण कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिशों के तहत होगा.

कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कमलनाथ सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कर्मचारी कल्याण आयोग बनाने का सरकार का यह निर्णय कर्मचारी हितैषी है. चाहे नियमित कर्मचारी हो या संविदा किसी को जबलपुर हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पडे़गी. पीड़ित, शोषित सभी कर्मचारियों की सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर भोपाल में ही सुलझाई जाएंगी. इसलिए कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन के निर्णय का स्वागत है.

भोपाल। कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया जायेगा. कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने इस बात का निर्णय लिया है. इस फैसले से अब कर्मचारियों की तमाम समस्याओं का निराकरण कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिशों के तहत होगा.

कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कमलनाथ सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कर्मचारी कल्याण आयोग बनाने का सरकार का यह निर्णय कर्मचारी हितैषी है. चाहे नियमित कर्मचारी हो या संविदा किसी को जबलपुर हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पडे़गी. पीड़ित, शोषित सभी कर्मचारियों की सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर भोपाल में ही सुलझाई जाएंगी. इसलिए कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन के निर्णय का स्वागत है.

Intro:म.प्र. की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है कि प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया जायेगा।मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कमलनाथ सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुये कहा है कि यह कर्मचारी कल्याण आयोग बनाने का म.प्र. सरकार का कर्मचारी हितैषी निर्णय है। क्योकि अब चाहे नियमित कर्मचारी हों या संविदा किसी को जबलपुर हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पडे़गी।पीडि़त शोषित सभी कर्मचारियों की सभी समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर भोपाल में ही निर्णय हो जायेंगे।इसलिए कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन के निर्णय का स्वागत है।
Body:दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के तहत अब कर्मचारियों की तमाम समस्याओं का निराकरण कर्मचारी कल्याण आयोग की सिफारिशों के तहत होगा। कर्मचारियों को भी अपनी समस्याओं को लेकर अलग-अलग अधिकारियों और अलग-अलग कार्यालयों में जाकर अपनी बात नहीं रखनी होगी। जो भी समस्याएं होंगी कर्मचारी कल्याण आयोग में कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और कर्मचारी कल्याण आयोग शासन से उस समस्या के संबंध में अपनी सिफारिश करेगा। शासन उसके अनुसार निर्णय लेगा।Conclusion:इस मामले में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारी कल्याण आयोग बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ शासन के कर्मचारी हितैषी निर्णय का स्वागत करता है। मध्यप्रदेश शासन से मांग करता है कि जिन कर्मचारियों को हटाया गया है ,उनको वापस लिया जाए। वहीं जिन कर्मचारियों को समस्याओं को लेकर कर्मचारी हाईकोर्ट जाते थे। अब उनको हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। उनकी समस्याओं का निराकरण आयोग करेगा। इससे कर्मचारियों को जो वकीलों को मोटी फीस देनी पड़ती थी, वह भी बचेगी और कर्मचारियों का समय भी बचेगा।

रमेश राठौर - प्रदेश अध्यक्ष
म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ

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