भोपाल| प्रदेश में जारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं. प्रदेश के ज्यादातर विभागों का ध्यान इस समय संक्रमण से चल रही लड़ाई पर लगा हुआ है. ऐसी परिस्थितियों में अन्य विभागों पर अधिकारियों के द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है यही वजह है कि मार्च और अप्रैल माह के बिजली की बिल की रीडिंग प्रदेश में नहीं हो पाई है.
हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से भी लोगों को किसी प्रकार का कोई बिजली का बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है. क्योंकि बिजली के बिल की रीडिंग करने वाले कर्मचारी भी संक्रमण की वजह से फील्ड पर नहीं निकल रहे हैं. सरकार ने अप्रैल माह के बिजली बिल 15 मई तक भुगतान करने की छूट सभी बिजली उपभोक्ताओं को दे दी है.
सरकार की ओर से बताया गया है कि 15 मई तक भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, साथ ही व्यवसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अप्रैल में बिजली के फिक्स चार्ज से छूट दी जा रही है, लेकिन मई में शुल्क देना होगा, हालांकि इस पर ब्याज नहीं लगेगा .
वहीं कृषि उपभोक्ता अप्रैल में आने वाले 6 माह के बिल मई में बिना अतिरिक्त शुल्क के जमा कर सकेंगे. प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है . प्रदेश सरकार में लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों को फिक्स चार्ज माफ करने की बजाय फौरी राहत देने का रास्ता अपनाया है, गुजरात,उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने फिक्स चार्ज को डेफर यानी स्थगित किया है. मध्यप्रदेश में भी केवल अप्रैल के महीने का फिक्स चार्ज स्थगित किया है . इसमें मार्च का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.
