भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने जा रही है. सरकार जिला और जनपद पंचायतों को वित्तीय अधिकार दे सकती है. जिसके बाद पंचायतों को 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के अधिकार मिल जाएंगे.
जिला और जनपद पंचायतों का बढ़ेगा अधिकार
जिला और जनपद पंचायतों का बढ़ेगा अधिकार, जिला सरकार मॉडल को मजबूत करने की तैयारी में सरकार
सरकार जिला और जनपद पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है. पंचायतों को मिल सकता है, 2 करोड़ तक के कामों की मंजूरी और तृतीय, चतुर्थ श्रेंणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार.
district and block panchayat will get more rights
भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने जा रही है. सरकार जिला और जनपद पंचायतों को वित्तीय अधिकार दे सकती है. जिसके बाद पंचायतों को 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने के अधिकार मिल जाएंगे.
जिला और जनपद पंचायतों का बढ़ेगा अधिकार
Intro:भोपाल मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार एक बार फिर जिला सरकारों को मजबूत बनाने जा रही है सरकार जिला सरकार मॉडल लागू कर जिला और जनपद पंचायत को वित्तीय अधिकार देने जा रही है। जिला और जनपद पंचायतों को 2 करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी के अधिकार दिए जा सकते हैं साथ ही इन्हें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकार भीम मिलेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने की पक्षधर है और इस दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है।
Body:दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था उनके ही कार्यकाल में त्रिस्तरीय पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद उन्होंने जिला सरकार मॉडल लागू किया था हालांकि बाद की सरकारों ने पंचायत और जिला, जनपद पंचायतों के अधिकारों को बेहद सीमित कर दिया था लेकिन सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस फिर से जिला सरकार मॉडल को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर इसे अधिकार संपन्न बनाने जा रही है इसमें जहां जिला सरकारों को 2 करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी के अधिकार दिए जाएंगे वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले केवी अधिकार जिला सरकार को दिए जाएंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इसको लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को सामान प्रशासन विभाग ने हरी झंडी दे दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक सरकार की मंशा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की है ताकि स्थानीय स्तर पर विकास के कामों में तेजी आए और वह अपनी जरूरतों के हिसाब से क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें।
Conclusion:
Body:दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था उनके ही कार्यकाल में त्रिस्तरीय पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद उन्होंने जिला सरकार मॉडल लागू किया था हालांकि बाद की सरकारों ने पंचायत और जिला, जनपद पंचायतों के अधिकारों को बेहद सीमित कर दिया था लेकिन सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस फिर से जिला सरकार मॉडल को मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर इसे अधिकार संपन्न बनाने जा रही है इसमें जहां जिला सरकारों को 2 करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी के अधिकार दिए जाएंगे वहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले केवी अधिकार जिला सरकार को दिए जाएंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा इसको लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को सामान प्रशासन विभाग ने हरी झंडी दे दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुताबिक सरकार की मंशा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की है ताकि स्थानीय स्तर पर विकास के कामों में तेजी आए और वह अपनी जरूरतों के हिसाब से क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें।
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