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केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर संसद में चर्चा, सांसद वीरेंद्र खटीक ने कही ये बात - MP Virendra Khatik big statement

केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सदन में सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा है, कि इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. साथ ही केन-बेतवा नदी को जल्द से जल्द जोड़ने का काम किया जाए.

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केन-बेतवा
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Published : Sep 23, 2020, 8:40 PM IST

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सदन में सांसद वीरेंद्र खटीक ने मांग की है. इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि केन-बेतवा नदी को जल्द से जल्द जोड़ने का काम किया जाए, केन-बेतवा नदी के जुड़ने से बुंदेलखंड के टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिले के किसानों को सिंचाई में काफी लाभ मिलेगा.

केन-बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा

बता दें कि बुन्देलखंड इलाके में सिंचाई और पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई केन्द्र सरकार की बहु-प्रतीक्षित केन-बेतवा नदी जोड़ों परियोजना एक बार फिर चर्चा में है. और संभावना जताई जा रही है कि इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही मुख्य बाधा का हल खोज लिया गया है.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस परियोजना को लेकर समझौते के लिये तैयार हो गई हैं. और आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है.गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए 2005 में एमओयू हुआ था. इस परियोजना की शुरूआत होने के बाद बुंदेलखंड के 17 जिलों में पानी की समस्या हल हो जाएगी.

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर सदन में सांसद वीरेंद्र खटीक ने मांग की है. इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि केन-बेतवा नदी को जल्द से जल्द जोड़ने का काम किया जाए, केन-बेतवा नदी के जुड़ने से बुंदेलखंड के टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिले के किसानों को सिंचाई में काफी लाभ मिलेगा.

केन-बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा

बता दें कि बुन्देलखंड इलाके में सिंचाई और पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई केन्द्र सरकार की बहु-प्रतीक्षित केन-बेतवा नदी जोड़ों परियोजना एक बार फिर चर्चा में है. और संभावना जताई जा रही है कि इस योजना के कार्यान्वयन में आ रही मुख्य बाधा का हल खोज लिया गया है.

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस परियोजना को लेकर समझौते के लिये तैयार हो गई हैं. और आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है.गौरतलब है कि इस परियोजना के लिए 2005 में एमओयू हुआ था. इस परियोजना की शुरूआत होने के बाद बुंदेलखंड के 17 जिलों में पानी की समस्या हल हो जाएगी.

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