ETV Bharat / state

केंद्र सरकार के कृषि बिलों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर की बिल वापस लेने की मांग

केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि सुधार बिल को लेकर आज राजधानी के मिसरोद इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया. कृषि बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. किसानों का कहना है कि पहले ही किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अब यह बिल किसानों को सड़कों पर ले आएगा.

Bhopal farmers' demonstration
भोपाल किसानों का प्रदर्शन
author img

By

Published : Sep 25, 2020, 3:14 PM IST

Updated : Sep 25, 2020, 6:19 PM IST

भोपाल। केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए कृषि सुधार बिल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी किसानों ने सड़क पर बैठकर इस बिल का विरोध किया. किसानों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. किसानों का कहना है कि इस बिल के आने से किसान सड़कों पर आ जाएंगे. उन्हें अपनी फसल का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और यह बिल मंडियों को खत्म कर देगा, फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा.

भोपाल किसानों का प्रदर्शन

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही है और ना ही सरकारी खरीदी को बंद कर रही है. तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मंडिया कभी भी बंद नहीं होंगी.

केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे तीन में से दो विधेयक अब राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो गए, अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा.

दो बिल जो संसद से पास हो चुके हैं उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है तो वहीं दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 है.

भोपाल। केंद्र सरकार की ओर से संसद में पास किए गए कृषि सुधार बिल को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी किसानों ने सड़क पर बैठकर इस बिल का विरोध किया. किसानों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. किसानों का कहना है कि इस बिल के आने से किसान सड़कों पर आ जाएंगे. उन्हें अपनी फसल का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और यह बिल मंडियों को खत्म कर देगा, फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल सकेगा.

भोपाल किसानों का प्रदर्शन

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही है और ना ही सरकारी खरीदी को बंद कर रही है. तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मंडिया कभी भी बंद नहीं होंगी.

केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे तीन में से दो विधेयक अब राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पारित हो गए, अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा.

दो बिल जो संसद से पास हो चुके हैं उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है तो वहीं दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 है.

Last Updated : Sep 25, 2020, 6:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.