भोपाल: कमलनाथ कैबिनेट ने नजूल की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को लीगल करने के साथ कई अहम फैसले लिए हैं. कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि नजूल की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को लीगल करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.
पीसी शर्मा ने बताया कि जो शुल्क नहीं दे पाए थे वो ब्याज सहित राशि का भुगतान कर सकेंगे. एक साल की अवधि बढाई गईं. पहले वर्ष के लिए 12% ब्याज के साथ शुल्क और दूसरे साल के लिए 15% शुल्क की राशि देना होगी.
पीसी शर्मा ने बताया कि रामकृष्ण सेवा आश्रम को 2 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है. नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्वेच्छाअनुदान निधि को दोगुना किया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक के फैसले
- नजूल की भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों को लीगल करने का फैसला
- जो शुल्क नहीं दे पाए थे वो ब्याज सहित राशि का भुगतान कर सकेंगे
- एक साल की अवधि बढाई गईं. पहले वर्ष के लिए 12% ब्याज के साथ शुल्क औऱ दूसरे साल के लिए 15% शुल्क की राशि देनी होगी
- रामकृष्ण सेवा आश्रम को 2 एकड़ जमीन आवंटन की स्वीकृति
- लोक स्वास्थ्य मानसिक रोगियों को लेकर संभाग स्तर पर 9 शासकीय और 11 आशासकीय सदस्यों का प्राधिकरण बनाया जायेगा
- नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की स्वेच्छाअनुदान निधि को दोगुना किया गया
- स्टेट एलाइट सेंटर को मिली मंजूरी इंदौर में बनेगा
- अनुसूचित जाति विदेश अध्ययन योजना में अब 50 की जगह 60 विद्यार्थी विदेशों में जाकर कर सकेंगे अध्ययन. राशि भी $1000 से बढ़ाकर डेढ़ हजार डॉलर की गई
- नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक एक लाख के दो और जिला स्तर पर 50-50 हजार राशि के पुरस्कार प्रदान करेगी
- दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए ₹100000 का प्रथम ₹50000 का द्वितीय और ₹25000 का तृतीय पुरस्कार चार श्रेणियों में देगा सामाजिक न्याय विभाग
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी...
- अनलिमिटेड एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा.
- हाइब्रिड ऊर्जा ऊर्जा स्टोरेज पॉलिसी को मिली मंजूरी
- भरिया, बैगा और सहरिया आदिवासी जाति के 38 व्यक्तियों की सीधी भर्ती
- 600 करोड़ की लागत से आगर में जिले के हर घर मे नल से जल मिलेगा
