भोपाल। व्यापारियों की शीर्ष संस्था कान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश शाखा की बैठक हिंदी भवन में आयोजित हुई. बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर शामिल हुए. प्रद्युमन सिंह तोमर ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों पर राजनीतिक मंशा से लगाए गए मुकदमे वापस किए जाएंगे और व्यापारियों की मांगों की सुनवाई होगी. मध्य प्रदेश सरकार धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेगी. मंत्री की घोषणा पर कैट ने आभार जताया है.
मध्य प्रदेश के व्यापारी प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे. आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भोपाल में कानफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की बैठक का आयोजन किया गया था. इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी शामिल हुए थे. बैठक के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ऐलान किया कि व्यापारियों पर हुए सभी आरोपों को वापस लिया जाएगा साथ ही जो मांगे व्यापारियों की है उन्हें पूरा किया जाएगा.
यह था व्यापारियों की नाराजगी का कारण
मध्य प्रदेश के व्यापारी 2017 में लागू किए गए आउटडोर विज्ञापन अधिनियम से नाराज हैं. इस कानून के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने बोर्ड या हार्डिंग को भी टैक्स के दायरे में रखा जाता है. व्यापारियों की संस्था इसे काला कानून बताते हुए सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही है. पिछले दिनों सीएम कमलनाथ सेठ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर कानून वापस लेने का आग्रह किया था लेकिन आरोप है कि कानून वापस लेने को लेकर कोई नोटिफिकेशन अभी तक सरकार ने नहीं निकाला है.
कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने कहा कि अगर प्रदेश में काला कानून वापस नहीं हुआ तो जन आंदोलन होगा व्यापारी सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे और मध्य प्रदेश बंद का आह्वान भी करेंगे.
