भोपाल। मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच कमलनाथ कैबिनेट बैठक हुई. अंदाजा लगाया जा रहा था कि बैठक में फ्लोर टेस्ट का कोई हल निकल कर सामने आएगा, लेकिन इस पर अभी कमलनाथ सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में जहां कोरोना को लेकर चर्चा की गई, तो प्रदेश के कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ते की सौगात दी गई.
बैठक में आदिवासी नेता रामू टेकाम और राशिद सुहैल सिद्दीकी को मप्र लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया. साथ ही कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ाया गया, जिसका एक अप्रैल 2020 से नगद भुगतान किया जाएगा. महंगाई भत्ता 12 फीसदी 17 फीसदी प्रतिशत किया गया है. बैठक में रेत नीति में भी संशोधन किया गया.
कोरोना को डब्ल्यूएचओ ने महामारी घोषित कर दिया है. जिसके चलते मध्यप्रदेश में स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, शादी घर में 30 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है. वहीं कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि संदिग्धों को जांच के लिए भेजा जाएगा. साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि बाहर से आ रहे संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाए. मध्यप्रदेश में 700 बाहरी व्यक्तियों ने प्रवेश किया है, जिनका परीक्षण किया गया है. एमपी में 50 आइसोलेशन केंद्र बनाए गए है. उड़ीसा, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ सभी जगह की विधानसभा स्थगित हो गई है.
बजट सत्र बढाने को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है. राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट की मांग पर शर्मा ने कहा कि ये राज्यपाल का संदेश है, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को फैसला लेने का अधिकार दिया है.
वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि बैंगलुरू में बंधक विधायकों पर तंत्र-मंत्र किया गया है, हिप्नोटाइज किया जा रहा है. उनके चेहरे देखकर समझ आता है. वहीं बीजेपी के विधायक जो गुरुग्राम में है, और बंगलोर में जो विधायक है, वे सब बंधक है. आज भी 16 विधायक बंधक है. पहले उन्हें प्लेन में बिठाया जाता है, फिर उन्हें प्लेन से उतार लिया जाता है.
