भोपाल। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव में जीत का पताका फहराने का दावा किया है. सोमवार को भोपाल नगर निगम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महापौर पद की उम्मीदवार विभा पटेल और अपने स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान दिखाई दिया. संकल्प पत्र जारी करने की सूचना कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को दी गई. संगठन के पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी तब मिली, जब संकल्प पत्र जारी हो गया.
पानी सप्लाई को बेहतर करने का वादा : घोषणा पत्र में भोपाल महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने हर घर का टैक्स और पानी का बिल आधा करने का वादा किया है. कांग्रेस ने बड़े तालाब और कोलार से पानी सप्लाई के नेटवर्क को बेहतर करने का वादा तो किया लेकिन जल संरचनाओं का संरक्षण उनके संकल्प पत्र से गायब रहा. संकल्प पत्र में कांग्रेस ने करीब 20 संकल्प गिनाए हैं. हर घर का हाउस टैक्स और पानी का बिल आधा किया जाएगा. पेयजल और सीवर की समस्या का योजनाबद्ध तरीके से हल किया जाएगा. 60 साल से अधिक उम्र के महिला पुरुषों को संपत्ति कर में 5 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी.
भोपाल को देश का नंबर वन महानगर बनाएंगे : बड़े तालाब कोलार से पानी सप्लाई नेटवर्क को नर्मदा जल के नेटवर्क से जोड़कर शहर के हर क्षेत्र में पर्याप्त पानी पहुंचाने का वादा किया गया है. वास्तविक स्मार्ट सिटी भोपाल को स्वच्छ सुंदर और सुरक्षित रूप में देश का नंबर वन महानगर बनाने की भी बात है. इसके साथ ही भोपाल का एक्चुअल मास्टर प्लान लाकर नगर निगम के माध्यम से लागू कराने, अवैध कॉलोनियों को वैध कर नगर निगम को हस्तांतरण करने, गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर तोड़े जा रहे मकानों -दुकानों पर अंकुश लगाने का वादा है.
मेयर हेल्पलाइन शुरू करने का वादा भी : कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाने और वुमन मार्केट बनाने का वादा संकल्प पत्र में है. नागरिक समस्याओं के निराकरण के लिए मेयर हेल्पलाइन शुरू करने का वादा भी है. वहीं, संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता राकेश वर्मा ने आरोप लगाया कि अपने 15 माह की सरकार में कमलनाथ ने जो वादे किए थे, वह पूरे नहीं किए और अब एक बार फिर कांग्रेस की महापौर पद की उम्मीदवार विभा पटेल ने झूठ का पुलिंदा पेश किया है. (Congress resolution for BMC election) (Promising to half property and water tax)